पत्र · सहकार आयुक्त · 25.05.2018
गृहनिर्माण संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू नाही, पण निबंधकांना लागू आहे
सहकार आयुक्तांच्या दि. 25 मे 2018 च्या पत्रात विधी व न्याय विभागाचे मत कळवले आहे: सहकारी संस्था माहिती अधिकार अधिनियमाखाली सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, परंतु निबंधक कार्यालयांकडे उपलब्ध असलेली किंवा त्यांना मिळवता येणारी संस्थेविषयीची माहिती त्यांनी दिली पाहिजे.
मुख्य मुद्दे
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 2(h) अंतर्गत सहकारी संस्था “सार्वजनिक प्राधिकरण” नाही, त्यामुळे नागरिकांच्या माहिती अधिकार अर्जांना उत्तर देणे तिच्यावर बंधनकारक नाही.
- निबंधक व त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत. संस्थेविषयी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली, किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत त्यांना मिळवता येणारी माहिती माहिती अधिकाराखाली दिली पाहिजे.
- अधिनियम व उपविधीनुसार संस्थेची कागदपत्रे पाहण्याचा व त्यांच्या प्रती मिळवण्याचा सभासदांचा स्वतंत्र वैधानिक अधिकार कायम आहे.
पत्रात काय म्हटले आहे
सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या मान्यतेने अपर निबंधक (सर्वसाधारण) यांनी काढलेल्या या पत्रात या विषयावरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि सहकार विभागाच्या दि. 25.04.2018 च्या पत्राचा संदर्भ आहे. त्यात विधी व न्याय विभागाचे मत नमूद आहे:
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 2(h) अंतर्गत सहकारी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, आणि त्या अधिनियमाखाली नागरिकांनी मागितलेली माहिती देण्यास ती बांधील नाही.
- मात्र सहकारी संस्थांचे निबंधक व त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत. कोणत्याही संस्थेविषयी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली, किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत त्यांना मिळवता येणारी माहिती देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.
विभागीय सहनिबंधकांना त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आणि आपल्या अधिनस्त जिल्हा व तालुका कार्यालयांना पत्राच्या प्रती पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पार्श्वभूमी
ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या Thalappalam Service Co-operative Bank Ltd. v. State of Kerala (2013) या निर्णयावर आधारित आहे. शासनाकडून भरीव अर्थसहाय्य किंवा नियंत्रण नसलेल्या सहकारी संस्था माहिती अधिकार अधिनियमाखाली सार्वजनिक प्राधिकरण नाहीत, असे त्या निर्णयात म्हटले आहे.
प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ
गृहनिर्माण संस्थेला उद्देशून केलेला माहिती अधिकार अर्ज या कारणाने नाकारता येतो. संस्थेविषयी माहिती हवी असणारी व्यक्ती त्याऐवजी निबंधक कार्यालयाकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज करू शकते, उदाहरणार्थ लेखापरीक्षण अहवाल, निवडणुकीचे अभिलेख किंवा संस्थेने तेथे सादर केलेली विवरणपत्रे; आणि अधिनियमातील अधिकारांचा वापर करून निबंधक संस्थेकडून माहिती मिळवू शकतात.
संस्थेच्या सभासदाला बहुतेक कागदपत्रांसाठी माहिती अधिकाराची गरजच नाही: अधिनियमाचे कलम 32 व कलम 154ब-8 आणि उपविधी विहित शुल्क भरून ठरावीक अभिलेख पाहण्याचा व त्यांच्या प्रती मिळवण्याचा अधिकार सभासदांना देतात. या अधिकाराच्या मर्यादांसाठी कलम 154ब-8 वरील प्रकरण टिपण पाहा.
एका पानाचे पत्र, मराठीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.