समित्या व सभासद वारंवार विचारतात ते प्रश्न.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि उपविधींशी सुसंगत कारणांसाठीच संस्था सभासदत्व नाकारू शकते, आणि अधिनियमाने दिलेल्या मुदतीत तिने निर्णय कळवला पाहिजे. त्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास अर्जदाराला सभासद करून घेतले असे मानले जाऊ शकते. नकाराला सहकार प्राधिकरणांसमोर आव्हान देता येते.

दिनांक 09.08.2001 च्या शासन निर्णयाने सदनिका हस्तांतरणावर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आकारू शकणाऱ्या हस्तांतरण अधिमूल्याची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. उपविधी किंवा ठराव काहीही सांगोत, संस्था त्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम आकारू शकत नाही. शासन निर्णय वाचा.

केवळ नामनिर्देशनाने नाही. सभासदाच्या निधनानंतर संस्था सदनिकेतील भाग व हितसंबंध नामनिर्देशित व्यक्तीकडे हस्तांतरित करते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्राणी वाही विरुद्ध निबंधक, सहकारी संस्था (2016) या प्रकरणात म्हटले आहे. वारसा कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांचे हक्क बाधित होत नाहीत आणि त्यांचा निर्णय योग्य कार्यवाहीत होऊ शकतो. न्यायनिर्णय वाचा.

दिनांक 01.01.2017 च्या परिपत्रकांमध्ये संस्था ना-हरकत प्रमाणपत्र केव्हा मागू शकते व केव्हा नाही, आणि अशा विनंत्या कशा हाताळाव्यात, हे नमूद आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्राचा आग्रह धरण्यापूर्वी किंवा ते नाकारण्यापूर्वी ती वाचावीत. ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत शासन निर्णय · भाड्याने देणे, विक्री, दुरुस्ती किंवा गहाणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत परिपत्रक.

उपविधी, संस्थेला कळवणे आणि भाडेकरूची पोलीस पडताळणी या अटींच्या अधीन सभासद सदनिका भाड्याने देऊ शकतो. ठरावाद्वारे सरसकट बंदी आव्हानास पात्र ठरते; विद्यार्थ्यांना सदनिका भाड्याने देण्यास बंदी घालणाऱ्या ठरावाला सहकार न्यायालय, पुणे यांनी 2023 मध्ये स्थगिती दिली. आदेश वाचा · भाडेकरू पडताळणी.

दिनांक 29.04.2000 च्या शासन निर्णयानुसार सेवा शुल्क क्षेत्रफळ विचारात न घेता सर्व सदनिकांवर समान आकारणे आवश्यक आहे. मालमत्ता करासारखे क्षेत्रफळावर अवलंबून असलेले शुल्क उपविधींनुसार स्वतंत्रपणे मोजले जाते. शासन निर्णय वाचा.

दिनांक 01.08.2001 च्या शासन निर्णयाने ना-वापर शुल्कावर सेवा शुल्काच्या प्रमाणात मर्यादा घातली आहे, आणि त्या मर्यादेपेक्षा जास्त आकारलेले शुल्क मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. पेइंग गेस्टबाबत दिनांक 25.02.2011 चा स्वतंत्र शासन निर्णय आहे. शासन निर्णय वाचा · जादा शुल्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालय · पेइंग गेस्ट शासन निर्णय.

संस्था उपविधींनुसार व्याज आकारू शकते, नोटीस देऊ शकते आणि थकबाकी कायम राहिल्यास अधिनियमानुसार वसुली दाखल्यासाठी अर्ज करू शकते. मासिक शुल्क न भरणाऱ्या सभासदांबाबत दिनांक 02.11.2002 चे परिपत्रक आहे. परिपत्रक वाचा · थकबाकी वसुली संग्रह.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 75 नुसार, मागील वर्षाच्या हिशेबांचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर दरवर्षी 30 सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक आहे.

250 पर्यंत सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका 2021 मध्ये अधिसूचित निवडणूक नियमांनुसार संस्था स्वतःच निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फत घेते. मोठ्या संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली होतात. निवडणूक नियम व आदेश.

दिनांक 03.01.2024 व 28.02.2024 च्या शासन निर्णयांनी संस्थेतील सभासदसंख्येनुसार व्यवस्थापन समितीची सदस्यसंख्या आणि समिती सभांसाठी गणपूर्ती निश्चित केली आहे. शासन निर्णय वाचा.

नाही. व्यवस्थापन समितीतील नैमित्तिक रिक्त पद स्वीकृतीद्वारे भरता येते, आणि स्वीकृत सदस्य समितीच्या उर्वरित कालावधीसाठी पदावर राहतो. नैमित्तिक रिक्त पदांबाबतच्या आदेशांत कार्यपद्धती दिली आहे. आदेश वाचा.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, त्यामुळे संस्थेकडे थेट माहिती अधिकार अर्ज करता येत नाही. निबंधक व त्यांचे अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत, आणि संस्थेने त्यांच्याकडे दाखल केलेली माहिती त्यांच्याकडून मागता येते. परिपत्रक वाचा.

हो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 32 व उपविधींनुसार सभासद उपविधींनी ठरवलेले शुल्क भरून संस्थेची पुस्तके व अभिलेख पाहू शकतो आणि त्यांच्या प्रती घेऊ शकतो.

नाही. नहालचंद लालूचंद (2010) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टिल्ट पार्किंग हे सामायिक क्षेत्राचा भाग असून प्रवर्तक ते स्वतंत्र युनिट म्हणून विकू शकत नाही, असे ठरवले; मुंबई उच्च न्यायालयानेही हेच अनुसरले आहे. संस्थेतील पार्किंग वाटप उपविधींनुसार होते. सर्वोच्च न्यायालय · मुंबई उच्च न्यायालय.

संस्था मोफा कलम 11 अंतर्गत मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज करू शकते. मानीव अभिहस्तांतरण मार्गदर्शक वाचा.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 79अ अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभेपासून विकासकाच्या निवडीपर्यंत संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कार्यपद्धती दिली आहे. पुनर्विकास शासन निर्णय व न्यायनिर्णय.

हो, दिनांक 03.06.2014 चा शासन निर्णय व त्याच्या शुद्धिपत्रकातील अटींच्या अधीन. शासन निर्णय वाचा.

संस्थेची घटना, व्यवस्थापन किंवा कामकाजाशी संबंधित वादांचा निर्णय साधारणपणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 91 अंतर्गत सहकार न्यायालय देते. वसुली, चौकशी व निर्देश यांसारख्या काही बाबी निबंधकांसमोर येतात. आदेशांना अपील किंवा पुनरीक्षणात आणि अंतिमतः मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.