ज्ञानकेंद्र · घडामोडी
बातम्या व कायदेविषयक घडामोडी
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर परिणाम करणारे नवे न्यायनिर्णय, सुधारणा आणि शासन निर्णय, सोप्या भाषेत, आणि आपल्यासाठी त्यांचा अर्थ.
अलीकडील घडामोडी
प्रत्येक टिपणात निर्णयाचा सारांश, संपूर्ण मजकुराचा दुवा, आणि सभासद व व्यवस्थापन समितीसाठी व्यावहारिक पावले दिली आहेत.
-
मुंबई उच्च न्यायालय: संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय निवासी सदनिकेचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही
संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय निवासी सदनिकेचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही; व्यावसायिक कर आकारणी किंवा वीज जोडणीमुळे वापर बदलत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवले. हे प्रमाणपत्र उपनिबंधक देऊ शकत नाहीत.
-
शासन निर्णय: संस्था नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती आणि मानीव अभिहस्तांतरणाचा कालावधी व कागदपत्रे कमी
सहकार विभागाच्या 23 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयाने सहा सेवांचा कालावधी, कागदपत्रे व मान्यतेचे टप्पे कमी केले आहेत: मानीव अभिहस्तांतरण चार महिन्यांत, संस्था नोंदणी व उपविधी दुरुस्ती 30 दिवसांत. नवी ऑनलाईन प्रणाली अद्याप तयार होत आहे.
-
सर्वोच्च न्यायालय: सहकारी संस्थेच्या सभासदाला निबंधकांमार्फत माहितीच्या अधिकारात संस्थेचे दस्तऐवज मिळू शकतात
निबंधकांना कायद्याने संस्थेचे दस्तऐवज पाहण्याचा अधिकार असेल, तर संस्था ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नाही एवढ्याच कारणावरून सभासदाला माहितीच्या अधिकारात ते नाकारता येणार नाहीत.