सर्वोच्च न्यायालय: सहकारी संस्थेच्या सभासदाला निबंधकांमार्फत माहितीच्या अधिकारात संस्थेचे दस्तऐवज मिळू शकतात

प्रकरण  The Muppathadam Service Co-operative Bank Ltd. विरुद्ध The State Chief Information Commissioner व इतर, दिवाणी अपील क्र. 13906/2026 (सोबत दिवाणी अपील क्र. 13907/2026)
संदर्भ  2026 INSC 1153
खंडपीठ  न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन (निकाल: न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन)
निकाल दिनांक  26 ऑक्टोबर 2026

थोडक्यात

पार्श्वभूमी

केरळमधील एका सहकारी बँकेच्या सभासदाने सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक (सामान्य) यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात दोन दस्तऐवज मागितले: इमारतीचे बांधकाम ज्या मजूर सहकारी संस्थेला देण्यात आले होते तिच्याशी बँकेने केलेला बांधकाम करारनामा, आणि बँकेच्या मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त. दोन फेऱ्यांतील कार्यवाहीनंतर राज्य माहिती आयोग, केरळ उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश आणि खंडपीठ या सर्वांनी त्याचा हा अधिकार मान्य केला. त्याविरुद्ध बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

बँकेचा युक्तिवाद

• बँक माहितीच्या अधिकार अधिनियमाच्या कलम 2(h) अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नाही (Thalappalam Service Co-operative Bank Ltd. v. State of Kerala, (2013) 16 SCC 82 या निकालाचा आधार).
• केरळ सहकारी संस्था अधिनियम, 1969 च्या कलम 65 व 66 नुसार चौकशीची आवश्यकता असल्याचे समाधान नोंदवल्यानंतरच निबंधकांना बँकेचे दस्तऐवज पाहता येतात. अशी कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसल्याने निबंधकांना हे दस्तऐवज मिळवण्याचा अधिकारच नव्हता.
• हे दस्तऐवज कलम 8(1)(d) (व्यावसायिक गोपनीयता) आणि कलम 8(1)(j) (वैयक्तिक माहिती) अंतर्गत संरक्षित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय ठरवले

1. निबंधकांना जे दस्तऐवज मिळवता येतात, ती ‘माहिती’च आहे

कलम 2(f) मध्ये केवळ सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे प्रत्यक्ष असलेली माहितीच नव्हे, तर एखाद्या खाजगी संस्थेशी संबंधित आणि अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाला मिळवता येणारी माहितीही समाविष्ट आहे. एखाद्या कायद्याने हा अधिकार दिला असेल, तर तो कमी करता येत नाही. CPIO, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal, (2020) 5 SCC 481 मधील परिच्छेद 21 चा अर्थ न्यायालयाने असा लावला की, हा अधिकार एखाद्या अटीच्या अधीन असेल तर ती अट पूर्ण होताच तो वापरता येतो; त्यामुळे हा अधिकार बाधित होत नाही.

2. दस्तऐवज पाहण्यासाठी चौकशी प्रलंबित असणे आवश्यक नाही

चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरच निबंधक संस्थेचे दस्तऐवज पाहू शकतात, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. चौकशीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्यासाठीच निबंधकांना आधी दस्तऐवज पाहावे लागतात. त्यामुळे दस्तऐवज पाहण्याचा अधिकार पूर्वसमाधानावर अवलंबून ठेवता येत नाही; पूर्वसमाधान फक्त चौकशी सुरू करण्यासाठी आवश्यक आहे. केरळ अधिनियमाच्या कलम 66 अंतर्गत निबंधकांना असलेल्या स्वतंत्र पर्यवेक्षण व तपासणीच्या अधिकाराचाही न्यायालयाने आधार घेतला; हा अधिकार निबंधकांना आवश्यक वाटेल तितक्या वेळा वापरता येतो.

3. कलम 8(1)(d) लागू होत नाही

निविदा प्रक्रियेनंतर आधीच दिलेल्या बांधकाम कंत्राटात कोणतेही व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा किंवा कोणाच्याही स्पर्धात्मक स्थानावर परिणाम करणारी व्यावसायिक गोपनीयता नाही. त्या कंत्राटाच्या अटी जाणून घेण्यात प्रत्येक सभासदाला रास्त स्वारस्य आहे.

4. कलम 8(1)(j): सभासद आणि त्रयस्थ व्यक्ती यांच्यात फरक

‘वैयक्तिक माहिती’ ही संकल्पना संस्थेसारख्या खाजगी घटकालाही लागू होऊ शकते, आणि संस्थेशी संबंध नसलेल्या त्रयस्थ व्यक्तीने हेच दस्तऐवज मागितल्यास, सार्वजनिक कृती किंवा हिताशी संबंध नसल्यास ते नाकारले जाऊ शकतात, हे न्यायालयाने मान्य केले. परंतु बांधकाम करारनामा आणि सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त सभासदांशीच संबंधित आहेत. ते संस्थेची वैयक्तिक माहिती आहेत किंवा त्यात सार्वजनिक हित नाही, या कारणावरून सभासदाला ते नाकारता येणार नाहीत.

5. Thalappalam निकालापेक्षा ही बाब वेगळी

Thalappalam निकालात सहकारी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण नाहीत असे ठरवले गेले, पण त्याच निकालात निबंधकांना सहकार कायद्यानुसार संस्थांकडून माहिती मागवण्याचा आणि कलम 8 मधील अपवादांच्या अधीन राहून ती माहितीच्या अधिकारातील अर्जदारांना देण्याचा अधिकार स्पष्टपणे कायम ठेवला गेला. त्या प्रकरणात सभासदांच्या बँक ठेवींचा तपशील मागितला होता, जो कलम 8(1)(j) अंतर्गत येतो. कंत्राटाच्या अटी आणि सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त त्या कक्षेत येत नाहीत.

अपील फेटाळण्यात आले. सहनिबंधकांनी दोन्ही दस्तऐवज तात्काळ मागवून दोन आठवड्यांच्या आत सभासदाला द्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

सभासदांसाठी व्यावहारिक पावले

1. आधी संस्थेकडे मागणी करा. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 154B-8 नुसार गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना संस्थेचे अभिलेख पाहण्याचा व त्यांच्या प्रती मिळवण्याचा वैधानिक अधिकार आहे (इतर संस्थांच्या सभासदांना कलम 32 नुसार). लेखी अर्ज करा आणि विहित शुल्क भरा. या तरतुदींनुसार दस्तऐवज न दिल्याबद्दल व्यवस्थापन समिती सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
2. संस्थेने नाकारल्यास निबंधक कार्यालयात माहितीच्या अधिकारात अर्ज करा. संस्थेवर अधिकारक्षेत्र असलेल्या उपनिबंधक किंवा सहायक निबंधक कार्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करा. हवे असलेले दस्तऐवज नेमकेपणाने नमूद करा, आपण सभासद असल्याचे लिहा, आणि माहितीच्या अधिकार अधिनियमाचे कलम 2(f) व हा निकाल यांचा संदर्भ द्या.
3. अपिलांचा मार्ग वापरा. जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास किंवा 30 दिवसांत उत्तर न दिल्यास प्रथम अपील करा, आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करा.

लक्षात ठेवण्याजोग्या मर्यादा

• कलम 8 मधील अपवाद लागू राहतात. इतर सभासदांचा वैयक्तिक तपशील असलेले अभिलेख, उदा. वैयक्तिक ठेव किंवा कर्ज खाती, अजूनही नाकारले जाऊ शकतात.
• सभासद व त्रयस्थ व्यक्ती यांतील फरक महत्त्वाचा आहे. हेच दस्तऐवज मागणाऱ्या बिगर-सभासदाला त्यांचा सार्वजनिक कृती किंवा हिताशी संबंध दाखवावा लागेल.
• माहितीच्या अधिकाराचा मार्ग हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व संस्थेच्या उपविधींनुसार सभासदाला असलेल्या अधिकारांना पूरक आहे; त्यांची जागा घेत नाही.

---

ही टीप केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे आणि तिला कायदेशीर सल्ला समजू नये. वाचकांनी निकालाचा संपूर्ण मजकूर पाहावा आणि आपल्या प्रकरणातील तथ्यांनुसार सल्ला घ्यावा.