शासन निर्णय: संस्था नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती आणि मानीव अभिहस्तांतरणाचा कालावधी व कागदपत्रे कमी

शासन निर्णय क्रमांक  बैठक-1125/प्र.क्र.285 (भाग-1)/18-स
विभाग  सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन
दिनांक  23 ऑक्टोबर 2026
संकेतांक  202610231553252447

थोडक्यात

समाविष्ट सहा सेवा

• सहकारी संस्थेची नोंदणी, नाव आरक्षणासह
• सहकारी संस्थेच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती
• सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण
• नवीन सावकारी परवाना
• सावकारी परवान्याचे नूतनीकरण
• साखर कारखान्यांना गाळप परवाना

पहिल्या तीन सेवा नागरिक सेवा (G2C) म्हणून आपले सरकार पोर्टलवर, तर शेवटच्या तीन व्यावसायिक सेवा (G2B) म्हणून मैत्री पोर्टलवर उपलब्ध होतील.

काय बदलले

सेवा	नियत कालावधी	कागदपत्रे	मान्यतेचे टप्पे
संस्था नोंदणी (नाव आरक्षणासह)	60 दिवस → 30 दिवस	14–34 → 9–16 (संस्था प्रकारानुसार)	4 स्तरांपर्यंत → 2
उपविधी दुरुस्ती	60 दिवस → 30 दिवस	12 → 9	4 स्तरांपर्यंत → 2
मानीव अभिहस्तांतरण	180 दिवस → 120 दिवस	24 → 10–13	4 → 2
नवीन सावकारी परवाना	60 दिवस → 30 दिवस	22 → 8	6 → 3
सावकारी परवाना नूतनीकरण	60 दिवस → 30 दिवस	21 → 7	6 → 3
साखर कारखाना गाळप परवाना	निश्चित नव्हता → 30 दिवस	21 → 7	4 → 3

आधार: शासन निर्णयाचे परिशिष्ट “अ”. संस्था नोंदणीसाठी 30 दिवसांचा कालावधी नाव आरक्षण व नोंदणी या दोन्ही टप्प्यांसाठी एकत्रित आहे; मात्र नाव आरक्षण व बँक खाते उघडण्याचे पत्र मिळाल्यापासून मुख्य प्रवर्तकाने नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल करेपर्यंतचा कालावधी मोजला जाणार नाही.

गृहनिर्माण संस्थांसाठी याचा अर्थ

मानीव अभिहस्तांतरण

• सहा ऐवजी चार महिन्यांची मुदत.
• चार ऐवजी दोन कार्यासने. जिल्हा उपनिबंधक (किंवा सहनिबंधक, सिडको) कार्यालयातील कर्मचारी अर्जाची छाननी करतील, शुल्काची खात्री करतील, प्रतिवादींसाठी नोटीस व आदेशाचा मसुदा तयार करतील. त्यानंतर मोफा अधिनियमाच्या कलम 5-अ अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक / सहनिबंधक (सिडको) दोन्ही पक्षांना सुनावणीची नोटीस देतील, सुनावणी घेतील, कलम 11(3) अन्वये कारणांसह आदेश व कलम 11(4) अन्वये प्रमाणपत्र डिजिटल स्वाक्षरीने देतील.
• सहा कागदपत्रे आता ऐच्छिक: गुंठेवारी नकाशा / नियमितीकरण दाखला, प्रतिनिधीचे ओळखपत्र, मोजणी नकाशा, शोध अहवाल (टायटल सर्च रिपोर्ट), अकृषिक (एनए) आदेश आणि संघ नोंदणीचा पुरावा. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राधिकृत करणारा ठराव, तीन महिन्यांतील मिळकत पत्रिका / 7/12 उतारा, सदनिकाधारकांची यादी, प्रवर्तकाला दिलेली कायदेशीर नोटीस, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा, वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र आणि एका सभासदाचा करारनामा व इंडेक्स-2 यांसह 13 मुख्य कागदपत्रे कायम आहेत.
• भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसल्यास संस्था परिशिष्ट-5 मधील नमुन्यात स्व-प्रमाणपत्र देऊ शकते: इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्याचे, इमारतीसंबंधी जबाबदाऱ्या स्वीकारल्याचे, आणि अभिहस्तांतरणानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे OC साठी अर्ज करणार असल्याचे.
• ऑनलाईन अर्ज एक संस्था, संयुक्तपणे अर्ज करणाऱ्या अनेक संस्था, संघ आणि सदनिकाधारक यांना वापरता येईल. सिडको व नैना क्षेत्रातील मालमत्तांचे अर्ज स्वतंत्रपणे जातील. वकील वकालतनाम्यासह अर्ज करू शकतात. अर्जदाराने आपोआप भरलेला नमुना 7 डाउनलोड करून, सही-शिक्क्यासह अपलोड करायचा आहे, आणि नोटीस बजावणीसाठी प्रतिवादींचे ई-मेल द्यायचे आहेत.

नवीन संस्थेची नोंदणी

• नाव आरक्षण व नोंदणी आता एकच सेवा, एकत्रित 30 दिवसांची मुदत.
• भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था / प्रिमायसेस संस्थेसाठी कागदपत्रे 34 वरून 16 (नाव आरक्षण व बँक खात्यासाठी 7, नोंदणीसाठी 9). प्लॉट प्रकारच्या भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेसाठी 32 वरून 16 (8 व 8).
• मुख्य प्रवर्तक व प्रवर्तक सभासदांची ओळख महा-आयडीद्वारे होईल व त्यांचा तपशील आपोआप भरला जाईल. 18 वर्षांखालील प्रवर्तकाची नोंद प्रणाली स्वीकारणार नाही.
• नोंदणी प्रमाणपत्र, ज्ञापन व अधिसूचना डिजिटल स्वाक्षरी व QR कोडसह ऑनलाईन मिळेल, आणि संस्थेची नोंद डिजिटल नोंदवहीत होईल.

उपविधी दुरुस्ती

• 30 दिवसांची मुदत आणि दोन कार्यासने.
• अर्ज सादर करण्यापूर्वी अध्यक्ष व सचिव दोघांनीही महा-आयडी OTP द्वारे संमती देणे आवश्यक.
• अर्जात सर्वसाधारण सभेचा तपशील नोंदवला जाईल, उपस्थित सभासदांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आकडेमोड आपोआप होईल, आणि बाजूने पडलेली मते व ठराव क्रमांक नोंदवले जातील.
• संस्था सुधारित आदर्श उपविधी पूर्णपणे स्वीकारू शकते. पुरवण्यांचे क्रमांक बदलले आहेत: जुन्या पुरवणी II व III एकत्र करून पुरवणी I, आणि जुनी पुरवणी IV आता पुरवणी II. मंजुरी देणारे प्राधिकारी दुरुस्ती ज्ञापन व पुरवणी II वर डिजिटल स्वाक्षरी करतील, किंवा कारणांसह नामंजुरीचा आदेश देतील.
• गृहनिर्माण संस्था व पतसंस्थांचे आदर्श उपविधी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जातील.

सर्व सहा सेवांमधील बदल

• शासनाच्या इतर डिजिटल प्रणालींमध्ये (राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, ॲग्रीस्टॅक, डिजिलॉकर, भूमि अभिलेख) उपलब्ध माहिती अर्जदाराकडून न मागता आपोआप घेतली जाईल.
• स्वयंघोषणापत्रे केवळ आधार आधारित OTP ई-संमतीद्वारे स्वीकारली जातील.
• प्रमाणपत्रे, परवाने, आदेश, अधिसूचना व ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने आणि वैधता तपासण्यासाठी QR कोडसह ऑनलाईन मिळतील.
• प्रत्येक सहकारी संस्थेसाठी डिजिटल नोंदवही असेल, ज्यात नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती, लेखापरीक्षण, निवडणूक, वार्षिक विवरणपत्र इत्यादी नोंदणी क्रमांकाशी जोडले जातील.
• परवानाधारक सावकाराने व्याजदर व्यवसायाच्या ठिकाणी ठळकपणे लावणे बंधनकारक. कर्जदारांची माहिती व तपासणी अभिलेख सामायिक पोर्टलवर असतील, आणि तक्रारी सावकाराच्या परवाना इतिहासाशी जोडल्या जातील.
• नागरी / ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांच्या कार्यक्षेत्र वाढीची पूर्वमान्यता ऑनलाईन सेवा म्हणून मिळेल.
• साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर दरम्यान अर्ज करायचा आहे.
• या शासन निर्णयाशी विसंगत पूर्वीचे शासन निर्णय, अधिसूचना, परिपत्रके व कार्यालयीन आदेश अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.

हे कधीपासून लागू?

अद्याप नाही. महाआयटीने सुधारित ऑनलाईन प्रणाली विकसित केल्यानंतर या सेवा आपले सरकार व मैत्री पोर्टलवर मिळतील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. तारीख दिलेली नाही. सहकार आयुक्त व साखर आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. तोपर्यंत अर्ज कसे स्वीकारले जात आहेत, याची निबंधक कार्यालयाकडे खात्री करा.

संस्थांनी आत्ताच काय करावे

1. अध्यक्ष, सचिव आणि नवीन संस्थांसाठी मुख्य प्रवर्तक व प्रवर्तक यांचे महा-आयडी व आधारशी जोडलेले मोबाईल तयार ठेवा. OTP संमती बंधनकारक आहे.
2. मुख्य कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात तयार ठेवा: नोंदणी प्रमाणपत्र, ठराव, मिळकत पत्रिका / 7/12 उतारा, मंजूर नकाशे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, OC (असल्यास) आणि सदनिकाधारकांचे करारनामे व इंडेक्स-2.
3. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव करून प्रवर्तकाला कायदेशीर नोटीस बजावा, म्हणजे पोर्टल सुरू होताच अर्ज तयार असेल.
4. उपविधी दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र उपविधी बदलण्याऐवजी सुधारित आदर्श उपविधी पूर्णपणे स्वीकारायचे का, याचा निर्णय घ्या.

---

ही टीप केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे आणि तिला कायदेशीर सल्ला समजू नये. वाचकांनी शासन निर्णयाचा संपूर्ण मजकूर पाहावा आणि आपल्या प्रकरणातील तथ्यांनुसार सल्ला घ्यावा.