शासन निर्णय · महिला व बालविकास विभाग · 14.03.2024
1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या प्रत्येकासाठी: स्वतःचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव
दि. 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाने 1 मे 2024 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्र, शाळा व मालमत्ता दस्तऐवज आणि इतर अभिलेखांत वडिलांच्या नावापूर्वी आईच्या नावासह नाव नोंदवणे बंधनकारक केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- नाव असे लिहावे: स्वतःचे नाव – आईचे नाव – वडिलांचे नाव – आडनाव.
- हे 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना लागू आहे.
- जन्म प्रमाणपत्र, शाळा प्रवेश, सर्व शैक्षणिक दस्तऐवज, 7/12 उतारा आणि सर्व मालमत्ता दस्तऐवज, सेवापुस्तके, वेतन चिठ्ठ्या, शिधापत्रिका आणि मृत्यू प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.
- विवाहित महिलांसाठी सध्याची पद्धत (स्वतःचे नाव, पतीचे नाव, आडनाव) कायम आहे, आणि त्या माहेरच्या नावाने मालमत्ता नोंदवू शकतात.
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे
पूर्वीच्या शासन निर्णयांनी (1999, 2000 व 2010) अनेक अभिलेखांत आईचे नाव स्वतंत्र रकान्यात दाखवणे आवश्यक केले होते. महिलांना समान वागणूक व सन्मान देण्यासाठी, आणि एकल मातांच्या मुलांना मदत होण्यासाठी, आईचे नाव व्यक्तीच्या नावाचाच भाग असावे असा निर्णय मंत्रिमंडळाने दि. 11.03.2024 रोजी घेतला. 01.05.2024 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी पुढील ठिकाणी नाव स्वतःचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव, नंतर वडिलांचे नाव, नंतर आडनाव असे नोंदवणे शासन निर्णयाने बंधनकारक केले आहे:
- जन्म प्रमाणपत्र;
- शाळा प्रवेश अर्ज;
- सर्व शैक्षणिक दस्तऐवज;
- 7/12 उतारा आणि सर्व मालमत्ता दस्तऐवज;
- शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके;
- त्यांच्या वेतन चिठ्ठ्या;
- शिधापत्रिका;
- मृत्यू प्रमाणपत्र.
जन्म-मृत्यू नोंदवह्यांबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र शासनाशी सल्लामसलत करणार आहे. विवाहित महिलांसाठी सध्याची पद्धत कायम आहे, आणि त्यांचे मालमत्ता दस्तऐवज विवाहापूर्वीच्या नावानेही असू शकतात. अनाथ व तत्सम प्रकरणांसाठी अपवाद आहेत, आणि ताबा असलेली घटस्फोटित माता मुलाच्या नावात वडिलांऐवजी आपले नाव लावण्याची विनंती करू शकते.
संस्थांसाठी याचा अर्थ
हा शासन निर्णय केवळ गृहनिर्माण संस्थांसाठी नाही, पण त्यात “सर्व मालमत्ता दस्तऐवजां”चा समावेश आहे. कालांतराने 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सभासद व नामनिर्देशितांची नावे या स्वरूपात असतील. संस्थांनी भाग नोंदवही, भाग प्रमाणपत्रे आणि नामनिर्देशनाच्या नोंदींमध्ये नावे सभासदाच्या कागदपत्रांत असतील तशीच नोंदवावीत.
चार पानांचा शासन निर्णय, मराठीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.