अध्यादेश · महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश, 2019
2019 च्या सुधारणा: प्रशासक समिती, अवसायक मंडळ आणि लेखापरीक्षण अहवाल
दि. 9 मार्च 2019 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश, 2019 ने अधिनियमाची कलमे 2(17), 81, 92, 103, 110अ, 152, 154, 161 व 165 सुधारली. आयुक्तांनी तो दि. 26.04.2019 रोजी अग्रेषित केला.
मुख्य मुद्दे
- अधिनियमात प्रशासक नेमण्याची तरतूद असेल तेथे आता एका प्रशासकाऐवजी प्रशासक समितीही नेमता येते (कलमे 92, 110अ, 161, 165).
- व्यक्तींचे मंडळ अवसायक म्हणून नेमता येते (कलमे 2(17), 103).
- अधिनियमातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी आता भरारी पथकाची तपासणी, चाचणी लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षण यांनाही स्पष्टपणे लागू होतात (कलम 81), त्यामुळे त्यांच्या अहवालांवर फौजदारी किंवा दिवाणी कार्यवाही करता येते.
- विशेष निबंधकांचे आदेश अपील व पुनरीक्षणाच्या तरतुदींच्या कक्षेत आणले (कलमे 152, 154).
काय बदलले
| कलम | बदल |
|---|---|
| 2(17) | “अवसायक” मध्ये कलम 103(1) अंतर्गत अवसायक म्हणून नेमलेल्या व्यक्तींच्या मंडळाचा समावेश. |
| 81 | अधिनियमातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी भरारी पथकाची तपासणी, निबंधकांनी आदेशित चाचणी लेखापरीक्षण आणि विशेष लेखापरीक्षण यांनाही लागू. |
| 92 | नामनिर्देशित समिती किंवा प्रशासक यांच्यासोबत “प्रशासक समिती” जोडली. |
| 103 | निबंधक एखाद्या व्यक्तीला “किंवा व्यक्तींच्या मंडळाला” अवसायक म्हणून नेमू शकतात. |
| 110अ | विशिष्ट संस्थांसाठी प्रशासक नेमता येईल अशा प्रकरणांत प्रशासक समिती नेमता येते. |
| 152 | विशेष निबंधकांच्या आदेशांविरुद्धही राज्य शासनाकडे अपील करता येते. |
| 154 | पुनरीक्षणात विशेष निबंधकांनी दिलेल्या आदेशांचा समावेश. |
| 161 | सद्भावनेने केलेल्या कृत्यांचे संरक्षण प्रशासक समितीलाही लागू. |
| 165(2) | नियम करण्याचा अधिकार प्रशासक समित्यांपर्यंत विस्तारित. |
का
उद्देश व कारणे यांच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की नियमित कामांसोबत एकच अधिकारी अवसायन व प्रशासन हाताळत असल्याने ती कामे संथ होती, म्हणून मंडळे व समित्यांना परवानगी दिली; भरारी पथक, चाचणी लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षण यांचे अहवाल कलम 81 अंतर्गत FIR दाखल करण्यासाठी पुरेसे मानले जात नव्हते; आणि अपिलाच्या तरतुदीत विशेष निबंधकांचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
गृहनिर्माण संस्थांसाठी याचा अर्थ
बहुतेक बदल मोठ्या संस्था व विभागाच्या यंत्रणेशी संबंधित आहेत. गृहनिर्माण संस्थांसाठी व्यावहारिक मुद्दे असे: एका प्रशासकाऐवजी प्रशासक समिती नेमली जाऊ शकते, आणि विशेष किंवा चाचणी लेखापरीक्षणातील निष्कर्षांना वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाइतकेच महत्त्व आहे. अध्यादेशाची जागा नंतर विधिमंडळाच्या अधिनियमाने घ्यावी लागते; अधिनियमाचा सध्याचा मजकूर तपासा.
दहा पाने: आयुक्तांचे मराठी पत्र आणि उद्देश व कारणांच्या निवेदनासह अध्यादेशाचे राजपत्रातील इंग्रजी भाषांतर. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.