परिपत्रक · झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण · 05.04.2024
SRA परिपत्रक 218: सचिव व उप मुख्य अभियंता यांना सोपवलेल्या मंजुरी
CREDAI-MCHI च्या निवेदनावर काढलेल्या दि. 5 एप्रिल 2024 च्या SRA परिपत्रक क्र. 218 ने योजनांना गती देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील अनेक मंजुरीचे अधिकार सचिव, SRA आणि उप मुख्य अभियंता यांना सोपवले.
मुख्य मुद्दे
- झोपडपट्टी अधिनियमाच्या कलम 13(2) अंतर्गत आदेश झालेल्या प्रकरणांत नव्या विकासकाला मान्यता: सचिव, SRA.
- स्वीकृत योजना विकासकाने राबवली नाही तर झोपडीधारक किंवा संस्थेच्या विनंतीवरून वा स्वतःहून कलम 13(2) अंतर्गत सुनावणी: सचिव, SRA.
- ₹5 कोटींपर्यंतचे स्थगित-भरणा सुविधेचे प्रस्ताव: सचिव, SRA. मंजूर FSI च्या 10% पर्यंत वाढीसह इरादापत्रातील सुधारणा, आणि इतर प्रस्ताव (साइट कार्यालय, कामगार छावण्या, संक्रमण शिबिरे): उप मुख्य अभियंता.
- इस्टेट विभाग सचिव, SRA यांच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करतो.
पार्श्वभूमी
SRA च्या इस्टेट व सहकार विभागांचे कामकाज सुव्यवस्थित करण्याची गरज असल्याचे निवेदन CREDAI-MCHI ने दि. 26.02.2024 रोजी केले आणि सूचना दिल्या — परिपत्रक 210 नुसार भाडे ठेव, झोपडपट्टी अधिनियमाच्या कलमे 33, 33अ व 38 अंतर्गत जलद कार्यवाही, सोडत प्रक्रिया, अपील प्रक्रिया, आणि परिपत्रक 216 ने आणलेली दोष दायित्वाची अट. सचिव, उप मुख्य अभियंता, मुख्य विधी सल्लागार व वित्त नियंत्रक यांनी त्यांचा विचार केला; काही सूचना (ऑटो परिशिष्ट-II, ऑटो DCR) आधीच अंमलात येत होत्या.
परिपत्रकातील निर्देश
झोपडपट्टी अधिनियम, 1971 च्या कलम 3(5) अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा वापर करून, तात्काळ प्रभावाने:
- कलम 13(2) अंतर्गत आदेश झालेल्या योजनांत नवा विकासक स्वीकारण्याचा प्रस्ताव सचिव, SRA मान्य करतील.
- योजना फक्त स्वीकृत झाली असून विकासकाने वाजवी कालावधीत ती राबवली नाही, तर झोपडीधारक किंवा संस्थेच्या विनंतीवरून किंवा स्वतःहून सचिव, SRA कलम 13(2) अंतर्गत सुनावणी घेऊ शकतात.
- ₹5 कोटींपर्यंतचे स्थगित-भरणा सुविधेचे प्रस्ताव सचिव, SRA मान्य करतील.
- मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी इरादापत्र मंजूर केल्यानंतरच्या पुढील मंजुरी — मंजूर FSI च्या 10% पर्यंत वाढीसह इरादापत्रातील सुधारणा आणि DCPR 2034 च्या मर्यादेतील बदल यांसह — उप मुख्य अभियंता मान्य करतील.
- तात्पुरती किंवा साइट कार्यालये, कामगार छावण्या आणि संक्रमण शिबिरे यांसारखे इतर प्रस्ताव उप मुख्य अभियंता मान्य करतील.
- इस्टेट विभाग सचिव, SRA यांच्या थेट देखरेखीखाली व नियंत्रणाखाली काम करेल.
झोपडीधारकांच्या संस्थांसाठी याचा अर्थ
विकासकाने काम रखडवलेल्या संस्थेला सचिव, SRA यांच्याकडे कलम 13(2) अंतर्गत सुनावणीची मागणी करता येते, आणि विकासक बदलण्याचा निर्णय त्याच स्तरावर होतो; तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाण्यापेक्षा जलद व्हायला हवा.
पाच पानांचे परिपत्रक, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.