मृत सभासदाची सदनिका संस्थेने नामनिर्देशिताला हस्तांतरित केली पाहिजे — मालकी हा वेगळा प्रश्न

तथ्ये

कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक सिटीतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाने पश्चिम बंगाल सहकारी संस्था अधिनियम, 1983 च्या कलम 79 अंतर्गत आपल्या मुलीला नामनिर्देशित केले होते. त्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेच्या समितीने सभासदत्व तिला हस्तांतरित करण्याचा ठराव केला. वारस म्हणून हिस्सा मागत त्याच्या मुलाने आक्षेप घेतला, आणि हा वाद निबंधक व कलकत्ता उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला.

न्यायालयाचा निर्णय

अधिनियमाची कलमे 79 व 80 आणि नियम 127 व 128 एकत्र वाचून न्यायालयाने ठरवले की वैध नामनिर्देशन असल्यास मृत सभासदाचा भाग किंवा हितसंबंध नामनिर्देशिताला हस्तांतरित करण्यास संस्था दायी आहे; नामनिर्देशिती नसेल तरच संस्था प्रोबेट, प्रशासनपत्र किंवा वारसा प्रमाणपत्रानुसार कार्यवाही करते. सभासदत्व नामनिर्देशिताला हस्तांतरित करण्याशिवाय संस्थेला “कोणताही पर्याय नाही”. मात्र त्या हस्तांतरणाचा वारसांमधील मालकीवर काहीही परिणाम होत नाही. न्यायालयाने संस्थेला भाग व हितसंबंध मुलीला हस्तांतरित करण्याचा निर्देश दिला, आणि मुलाला कायद्यानुसार आपला वारसाहक्काचा दावा चालवण्याची मुभा ठेवली.

महाराष्ट्रात हे का महत्त्वाचे

हा निर्णय पश्चिम बंगाल अधिनियमाचा अर्थ लावतो, पण महाराष्ट्रातील योजनाही तशीच आहे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 30 आणि नामनिर्देशनाबाबतचे उपविधी), आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जातो. संस्थांसाठी: वैध नामनिर्देशनानुसार कार्यवाही करा आणि नामनिर्देशिताला सभासद करून घ्या; वारसांमधील वाद ठरवू नका. सभासदांसाठी: नामनिर्देशनामुळे सभासदत्वाचे हस्तांतरण सुलभ होते, पण ते मृत्युपत्राची जागा घेत नाही — नामनिर्देशिती कायदेशीर वारसांच्या हक्कांच्या अधीन राहून सदनिका धारण करू शकतो.

22 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश