करार पाच वर्षांनंतर रद्द झाला तरी मुद्रांक शुल्क परत — विलंब खरेदीदाराचा दोष नव्हता

तथ्ये

एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याने नोव्हेंबर 2014 मध्ये सदनिका खरेदीचा करार नोंदवला आणि ₹4.76 लाख मुद्रांक शुल्क भरले. विकासकाने बांधकामही केले नाही आणि पैसेही परत केले नाहीत. MahaRERA ने डिसेंबर 2017 मध्ये परतावा व रद्दीकरणाचा आदेश दिला, पण विकासकाने कसूर केली, अपील केले, आणि संमती अटींनुसार शेवटचा हप्ता फेब्रुवारी 2021 मध्येच दिला. मार्च 2021 मध्ये रद्दीकरण दस्त झाला, आणि खरेदीदाराने 31 मार्च 2021 रोजी मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी अर्ज केला. करारानंतर पाच वर्षांहून अधिक काळाने तो रद्द झाल्याने मुद्रांक जिल्हाधिकारी व मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी अर्ज फेटाळला.

न्यायालयाचा निर्णय

मुद्रांक अधिनियमाखालील प्राधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार विवेकाधिकार नव्हता, हे न्यायालयाने मान्य केले; मात्र नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे पाळणे अशक्य असलेल्या कालमर्यादेच्या अटीतून उच्च न्यायालय रिट अधिकारक्षेत्रात पक्षकाराला दिलासा देऊ शकते, असे ठरवले. अशाच परताव्याच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या तत्त्वानुसार परतावा नाकारणे अन्यायकारक व अविवेकी ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. आदेश रद्द करून कराराच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा दोन महिन्यांत प्रक्रिया करून देण्याचा निर्देश दिला.

हे का महत्त्वाचे

प्रकल्प कोसळलेल्या घरखरेदीदारांना अनेकदा वर्षानुवर्षांच्या खटल्यांनंतरच पैसे परत मिळतात. करार रद्द करण्यात झालेला विलंब विकासकामुळे व कार्यवाहीमुळे झाला असल्यास हा निर्णय परताव्याच्या दाव्याला आधार देतो — मात्र रद्दीकरण दस्त होताच खरेदीदाराने तत्परतेने कार्यवाही केली पाहिजे.

20 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश