सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यास संस्था सांस्कृतिक निधी गोळा करू शकते

तथ्ये

दि. 11 नोव्हेंबर 2006 च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत श्रीजी व्हिला संस्थेने सांस्कृतिक निधी स्थापन करण्याचा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम व वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी मासिक बिलांद्वारे प्रति सदनिका दरमहा ₹70 गोळा करण्याचा ठराव केला. एका सभासदाने या ठरावाला ठाणे सहकार न्यायालयात आव्हान दिले. तिचा अंतरिम दिलाशाचा अर्ज फेटाळला गेला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला, आणि त्यानंतर तिने अनुच्छेद 227 अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली.

उपविधी 65 मधील अनिवार्य शुल्कांत सांस्कृतिक उपक्रमांचा समावेश नाही, आणि उपविधी 148 नुसार अशा उद्देशांसाठी संस्थेच्या नफ्याचा काही भागच सामायिक कल्याण निधीत ठेवता येतो, असा तिचा युक्तिवाद होता.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने आदर्श उपविधी एकत्र वाचले. उपविधी 65 मध्ये संस्था गोळा करू शकणारी शुल्के दिली असून त्यात “इतर कोणतीही शुल्के” समाविष्ट आहेत. उपविधी 66(m) नुसार अशी शुल्के सर्वसाधारण सभेने मान्य करावीत आणि ती अधिनियम, नियम किंवा उपविधींशी विसंगत नसावीत. उपविधी 67(अ)(xvi) नुसार सर्वसाधारण सभा ठरवेल त्याप्रमाणे समिती त्यांची विभागणी करते. उपविधी 5(ड) सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक उपक्रमांना संस्थेचे उद्दिष्ट मानतो, आणि सर्वसाधारण सभेने आकारणी मान्य केली होती, म्हणून शुल्क वैध होते. उपविधी 148 चा अर्थ असे उपक्रम फक्त नफ्यातूनच करावेत असा होत नाही. संस्थेच्या 100 सभासदांपैकी फक्त 1 सभासदाने ठरावाला आव्हान दिले होते, हे नमूद करून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

हे का महत्त्वाचे

सण, कार्यक्रम किंवा तत्सम उपक्रमांसाठी शुल्क गोळा करता येते का, असा प्रश्न समित्यांना अनेकदा पडतो. उपविधीतील उद्दिष्टासाठी असलेले आणि सर्वसाधारण सभेने योग्यरीत्या मान्य केलेले असे शुल्क अनुज्ञेय आहे, असे हा निर्णय दर्शवतो. हा निर्णय अनुच्छेद 227 अंतर्गत अंतरिम आदेश तपासताना दिला गेला, आणि मूळ वाद सहकार न्यायालयात प्रलंबित होता.

21 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश