नोटीस बजावल्याचा पुरावा नसेल तर MRTP अधिनियमाखाली दोषसिद्धी नाही

तथ्ये

सांताक्रूझमधील एका गृहनिर्माण संस्थेतील गॅरेज क्र. 2 पार्किंगऐवजी ब्युटी पार्लर म्हणून वापरले जात आहे, असा महानगरपालिकेचा आरोप होता. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 53(1) अंतर्गत दि. 10 जून 2002 च्या नोटिसीने वापर थांबवण्यासाठी एक महिना दिला होता. पुन्हा तपासणी केली असता वापर सुरूच होता, FIR दाखल झाली आणि आरोपीवर दोषारोप ठेवला गेला. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 2006 मध्ये त्याला निर्दोष मुक्त केले, आणि राज्याने अपील केले.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने अपील फेटाळले. नोटिसीवर स्वाक्षरी व दिनांक होता, पण ती कोणी व कशी बजावली हे फिर्यादी पक्षाने सिद्ध केले नाही; साक्ष देणाऱ्या अधिकाऱ्याला बजावणीची वैयक्तिक माहिती नव्हती, आणि मूळ तक्रारदाराची साक्षच झाली नाही. बजावणीच्या पुराव्याअभावी आरोपीला दोषी ठरवता येत नव्हते. कलम 53(6) मधील “कोणतीही व्यक्ती” म्हणजे भोगवटादार, आणि आरोपी मालक किंवा भोगवटादार म्हणून पार्लर चालवत होता हे फिर्यादी पक्षाने दाखवले नव्हते, असेही न्यायालयाने ठरवले. अधिकारी मंजूर नकाशावर गॅरेज दाखवू शकले नाहीत, एका पंचाने पंचनामा त्याच्या उपस्थितीत झाला नाही असे सांगितले, आणि दुसऱ्या पंचाची साक्षच झाली नाही. महानगरपालिकेचे कर निर्धारण प्रमाणपत्र आणि दुकाने व आस्थापना नोंदणीत गॅरेज दुकान म्हणून दाखवले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले, पण त्या कागदपत्रांवर पुढे भाष्य केले नाही.

हे का महत्त्वाचे

गॅरेज, स्टिल्ट किंवा इतर जागांच्या गैरवापराबाबत महानगरपालिकेकडे तक्रार करणाऱ्या संस्थांनी खटल्यासाठी काय लागते हे जाणून घ्यावे: कलम 53 ची योग्यरीत्या बजावलेली नोटीस, आरोपी मालक किंवा भोगवटादार असल्याचा पुरावा, आणि मंजूर नकाशावर जागेची ओळख. यापैकी कोणत्याही बाबीतील त्रुटीमुळे खटला संपुष्टात येऊ शकतो.

पंधरा पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश