मुंबई उच्च न्यायालय · खंडपीठ · 14.10.2021
निवडणूक घेण्यासाठी नेमलेला प्रशासक पुनर्विकास हाती घेऊ शकत नाही
फक्त संस्थेची निवडणूक घेण्यासाठी नेमलेल्या प्रशासक मंडळाने विकासक नेमण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
मुख्य मुद्दे
- उपनिबंधकांनी प्रशासक मंडळ सहा महिन्यांसाठी, फक्त निवडणूक घेण्यासाठी नेमले होते.
- त्यामुळे मंडळ विकासक नेमण्यासाठी, इरादापत्र देण्यासाठी किंवा पुनर्विकासाच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सभा बोलावू शकत नव्हते.
- बहुसंख्य सभासदांची इच्छा असली तरी हेच लागू होते; नोटीस व तिची विषयपत्रिका रद्द केली.
तथ्ये
आर/उत्तर विभागाच्या उपनिबंधकांनी दि. 30 ऑगस्ट 2021 च्या आदेशाने संस्थेची निवडणूक घेण्यासाठी बोरिवली आनंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेवर प्रशासक मंडळ नेमले. त्यानंतर मंडळाने दि. 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी नोटीस काढून पुनर्विकासावर चर्चा करण्यासाठी, विकासक नेमून इरादापत्र देण्यासाठी, औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी मंडळाला अधिकृत करण्यासाठी, आणि वास्तुविशारद व वकील नेमण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली. काही सभासदांनी नोटिसीला आव्हान दिले.
न्यायालयाचा निर्णय
छोट्या आदेशात न्यायालयाने ठरवले की फक्त निवडणूक घेण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी नेमलेले मंडळ, बहुसंख्य सभासदांची इच्छा काहीही असली तरी, पुनर्विकासासाठी सभा बोलावू शकत नाही किंवा तो अंतिम करण्याची पावले उचलू शकत नाही. नोटीस व तिची विषयपत्रिका रद्द केली.
हे का महत्त्वाचे
प्रशासकाचे अधिकार त्याच्या नियुक्ती आदेशावर अवलंबून असतात. नियुक्ती फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित असल्यास पुनर्विकासासारखे मोठे निर्णय निवडून आलेल्या समितीसाठी थांबावेत. प्रशासकाखालील संस्थेशी व्यवहार करणाऱ्या सभासद व विकासकांनी आधी नियुक्ती आदेश वाचावा.
दोन पानांचा आदेश, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.