कथित अतिक्रमणामुळे सभासदत्व नाकारता येत नाही

तथ्ये

हा वाद मरीन ड्राइव्हवरील पारिजात इमारतीच्या तळमजल्यावरील, दीर्घ भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या स्टोअर-रूम-कम-कार्यालयाबाबत होता. प्रतिवादीला ते 2012 मध्ये बक्षीसपत्राने मिळाले आणि त्याने सभासदत्वासाठी अर्ज केला. त्याने भार वाहणारी भिंत पाडून ती जागा शेजारच्या जागेत विलीन केली, आणि मूळ अभिहस्तांकनातील क्षेत्र (सुमारे 156 चौ.फू.) व बक्षीसपत्रातील क्षेत्र (524 चौ.फू.) यांत फरक आहे, असे सांगून संस्थेने नकार दिला. सहायक निबंधकांनी नकार कायम ठेवला; विभागीय सहनिबंधकांनी Videocon Appliances v. Maker Chambers V चा आधार घेत तो रद्द केला आणि त्याला सभासद करून भाग हस्तांतरित करण्याचा निर्देश संस्थेला दिला.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने संस्थेच्या याचिका फेटाळल्या. Videocon Appliances आणि Snehsadan CHS यांसारख्या नंतरच्या निर्णयांचे अनुसरण करत, बांधकाम अनधिकृत आहे किंवा अतिक्रमण आहे या कारणावरून संस्था सभासदत्व नाकारू शकत नाही, असे ठरवले. ते प्रश्न दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. प्रतिवादी बक्षीसपत्रानुसार ताब्यात होता आणि संस्थेची देणी भरत होता; बक्षीसपत्राची वैधता किंवा कथित अतिक्रमण संस्था व सहकार प्राधिकारी ठरवू शकत नव्हते. संस्थेच्या आरोपांच्या गुणवत्तेवर न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केले नाही; ते स्वतंत्रपणे चालवता येतील.

हे का महत्त्वाचे

फेरबदल किंवा अतिक्रमणाबाबत दबाव आणण्यासाठी समित्या कधी कधी सभासदत्व रोखून ठेवतात. हा निर्णय, तो अनुसरत असलेल्या निर्णयांप्रमाणेच, सांगतो की हे दोन मुद्दे वेगळे ठेवावेत: सभासदत्व उपविधीनुसार ठरवा, आणि बांधकामाचा प्रश्न दिवाणी न्यायालयात किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडे चालवा.

निर्णय इंग्रजीत (Indian Kanoon वरील प्रत). हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश