मुंबई उच्च न्यायालय · निर्णय · 01.12.2005
बांधकाम अनधिकृत आहे म्हणून संस्था सभासदत्व नाकारू शकत नाही
वारंवार उद्धृत होणाऱ्या या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवले की सभासदत्व जागा कायदेशीरपणे बांधली आहे का यावर नव्हे, तर अधिनियम, नियम व उपविधींनुसार ठरले पाहिजे, आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 154 अंतर्गत दुसरे पुनरीक्षण होत नाही.
मुख्य मुद्दे
- बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत (उदा. मोफाच्या कलम 7 चा भंग) हा दिवाणी न्यायालयाचा दिवाणी वाद आहे; सभासदत्व नाकारण्यासाठी संस्था व निबंधक तो ठरवू शकत नाहीत.
- कलमे 22(2) व 23(2) अंतर्गत निबंधकांचे अधिकार एकसारखे आहेत; कलम 22(2) अंतर्गत अर्जावर सभासदत्वाचा नकार वैध होता का, हेही ते तपासू शकतात.
- विभागीय सहनिबंधकांच्या पुनरीक्षण आदेशाविरुद्ध कलम 154 अंतर्गत राज्य शासनाकडे दुसरे पुनरीक्षण होऊ शकत नाही.
तथ्ये
नरिमन पॉइंटवरील मेकर चेंबर्स V च्या बिल्डरने, भोगवटादारांनी संस्था स्थापन करण्यापूर्वी, मंजूर नकाशानुसार सोळावा मजला बांधला. बिल्डरच्या तो बांधण्याच्या हक्काबाबत संस्थेचा वाद होता आणि दिवाणी दावा प्रलंबित होता. त्या मजल्यावरील कार्यालय क्र. 1601 आयकर विभागाने ताब्यात घेऊन लिलावात व्हिडिओकॉनला विकले, आणि व्हिडिओकॉनने सभासदत्वासाठी अर्ज केला. संस्थेने नकार दिला. उपनिबंधकांनी व्हिडिओकॉनला सभासद करून घेण्याचा निर्देश संस्थेला दिला; विभागीय सहनिबंधकांनी तो मजला मोफाच्या कलम 7 चा भंग करून बांधला असे ठरवून पुनरीक्षणात तो आदेश उलटवला; आणि सचिव (सहकार) यांनी दुसरे पुनरीक्षण चालण्यायोग्य नाही म्हणून फेटाळले.
न्यायालयाचा निर्णय
कलम 154 अंतर्गत दुसरे पुनरीक्षण होत नाही, हे सचिवांचे मत न्यायालयाने कायम ठेवले. गुणवत्तेवर, बिल्डरचे बांधकाम अनधिकृत आहे किंवा मोफाचा भंग करते या कारणावरून संस्था सभासदत्व नाकारू शकत नाही, असे ठरवले. तो दिवाणी न्यायालयाचा विषय आहे, आणि ते वेगळा निर्णय देईपर्यंत संस्था व प्राधिकाऱ्यांना सभासदत्व नाकारणे समर्थनीय नाही. सभासदत्वाचा विचार फक्त नियम, विनियम व उपविधींनुसारच करावा. कलमे 22(2) व 23(2) अंतर्गत निबंधक एकच अधिकार वापरतात, असेही न्यायालयाने ठरवले. विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द करून व्हिडिओकॉनला सभासद करून घेण्याचा उपनिबंधकांचा आदेश पुनर्स्थापित केला.
हे का महत्त्वाचे
वादग्रस्त बांधकाम, अतिक्रमण किंवा फेरबदलांमुळे संस्था सभासदत्व नाकारते तेव्हा सर्वाधिक आधार घेतला जाणारा हा निर्णय आहे, आणि त्याचे अनेकदा अनुसरण झाले आहे, उदाहरणार्थ पारिजात फ्लॅट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था (2021) मध्ये. अनधिकृत बांधकामाबाबत संस्थेचा उपाय सभासदत्व नाकारणे नव्हे, तर दिवाणी दावा किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडे तक्रार हा आहे. कलमे 22 व 23 वरील 2005 ची चर्चा अधिनियमातील नंतरच्या सुधारणांसह, गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या प्रकरण XIII-ब सह, वाचावी.
निर्णय इंग्रजीत (Indian Kanoon वरील प्रत). हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.