दिल्ली उच्च न्यायालय · खंडपीठ · 04.12.2023
ज्येष्ठ सहदायिक, ती महिला असली तरी, HUF ची कर्ता होऊ शकते
कुटुंबाच्या HUF ची कर्ता ज्येष्ठ सहदायिक असलेली मुलगी आहे, ही घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायम ठेवली; हिंदू वारसा अधिनियमातील 2005 च्या सुधारणेनंतर महिलांना HUF च्या व्यवस्थापनाच्या हक्कासह समान सहदायिक हक्क आहेत, असे ठरवले.
मुख्य मुद्दे
- हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 6 मधील 2005 च्या सुधारणेनंतर मुलगी जन्मतःच मुलाइतक्याच हक्क व दायित्वांसह सहदायिक आहे.
- कर्ता होण्याचा हक्क ज्येष्ठतम सहदायिक असण्यातून येतो; महिलेला त्यापासून रोखणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.
- ताब्याची मागणी न करताही कर्ता दर्जाच्या घोषणेचा दावा चालण्यायोग्य होता; कमी भरलेले न्यायालयीन शुल्क भरण्याचा निर्देश न्यायालयाने वादीला दिला.
तथ्ये
D.R. Gupta & Sons HUF मधील ज्येष्ठ पिढीतील पुरुष सदस्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ मुलीने आपण HUF ची कर्ता असल्याचा दावा केला. एका धाकट्या पुरुष सदस्याने यावर आक्षेप घेत ही भूमिका स्वतःसाठी मागितली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्तींनी तिला कर्ता घोषित केले, आणि त्याने अपील केले.
न्यायालयाचा निर्णय
खंडपीठाने अपील फेटाळले. मुलींना स्वतःच्या हक्काने सहदायिक करणाऱ्या 2005 च्या सुधारणेचा आढावा घेत, महिला समान हक्कांसह सहदायिक असल्यास आणि ती सर्वात ज्येष्ठ असल्यास तिला HUF चे व्यवस्थापन नाकारण्यास आधार नाही, असे न्यायालयाने ठरवले. सक्षम प्राधिकाऱ्यांसमोर HUF चे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तिला कर्ता घोषित केले. पक्षकार संयुक्त ताब्यात असल्याने ताब्याची मागणी न करताही घोषणेचा दावा चालण्यायोग्य होता. अधिकारक्षेत्रासाठी दावा ₹1 कोटीचा मूल्यांकित केल्याने भरलेले निश्चित न्यायालयीन शुल्क अपुरे होते आणि ते भरून काढावे, असेही न्यायालयाने ठरवले.
हे का महत्त्वाचे
गृहनिर्माण संस्थांतील सदनिका व भाग अनेकदा HUF च्या नावाने त्याच्या कर्त्यामार्फत धारण केलेले असतात. कर्त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा कर्ता बदलल्यास संस्थेला सभासदत्व, नामनिर्देशन व पत्रव्यवहारासाठी नव्या कर्त्याची नोंद करावी लागते. हा निर्णय दिल्लीचा असला तरी, नवा कर्ता ज्येष्ठतम सहदायिक असलेली महिला असू शकते याची पुष्टी करतो. कर्ता पुरुषच असला पाहिजे असे गृहीत न धरता संस्थांनी नेहमीची कागदपत्रे (HUF घोषणापत्र किंवा दस्त, कुटुंबाचा तपशील व हानिरक्षण पत्र) मागावीत.
बासष्ट पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.