उपनिबंधक, पुणे शहर (4) · कलमे 154ब-8(2) व 154ब-23(1)(iii) अंतर्गत आदेश · 27.12.2023
सभासदाला अभिलेखांच्या प्रती न दिल्यास समिती सदस्यांचे पद जाऊ शकते
मुंढव्यातील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्ष व खजिनदारांनी कलम 154ब-8(2) अंतर्गत सभासदाने शुल्क भरून मागितलेली कागदपत्रे दिली नाहीत, असे ठरवून उपनिबंधक, पुणे शहर (4) यांनी त्यांना पाच वर्षांसाठी समितीतून अपात्र घोषित केले.
मुख्य मुद्दे
- कलम 154ब-8 नुसार सभासद अधिनियम, नियम, उपविधी, लेखापरीक्षित हिशेब, सभासदांची यादी, सर्वसाधारण व समिती सभांचे कार्यवृत्त आणि तत्सम अभिलेख पाहू शकतो आणि शुल्क भरून त्यांच्या प्रती मिळवू शकतो; संस्थेने त्या 45 दिवसांत द्याव्यात.
- सभासदाने जुलै 2023 मध्ये 14 मुद्द्यांवरील प्रतींसाठी अर्ज करून ₹500 आगाऊ भरले होते; संस्थेने प्रती दिल्या नाहीत किंवा समिती सभांत कोणताही निर्णय नोंदवला नाही.
- कलम 154ब-23(1)(iii) नुसार अशा कसुरीस जबाबदार समिती सदस्य समिती सदस्य राहत नाहीत, आणि त्यांना पाच वर्षे पुन्हा निवडून येता, स्वीकृत होता किंवा नामनिर्देशित होता येत नाही.
तथ्ये
दि. 30 जुलै 2023 रोजी यलो ब्लॉसम संस्थेच्या एका सभासदाने 14 मुद्द्यांवरील कागदपत्रांच्या प्रती लेखी मागितल्या आणि ₹500 आगाऊ भरले. प्रती दिल्या गेल्या नाहीत. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्याने कलमे 154ब-8(2) व 154ब-23(1)(iii) अंतर्गत उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. सुनावणीत, सभासदाने फक्त कागदपत्रे पाहण्याची मागणी केली होती, प्रतींची नव्हे, आणि दोघांच्या सोयीच्या दिनांकाला पाहणीची व्यवस्था करता येईल, असा संस्थेचा युक्तिवाद होता.
उपनिबंधकांचा आदेश
दि. 30 जुलै 2023 च्या अर्जात स्पष्टपणे प्रती मागितल्या होत्या, आणि ₹500 शुल्क म्हणून भरले होते, असे उपनिबंधकांनी ठरवले. कलम 154ब-8(2) ने ठरवलेल्या 45 दिवसांत संस्थेने प्रती दिल्या नव्हत्या, आणि आदर्श उपविधीनुसार आवश्यक असूनही तिच्या समितीने मासिक सभेत अर्जाचा विचारही केला नव्हता. कलम 154ब-23 कलम 154ब-8 च्या पालनाची जबाबदारी समितीवर टाकते आणि कसूर करणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवते. अध्यक्ष व खजिनदार यांना जबाबदार धरून अपात्र घोषित केले: आदेशाच्या दिनांकापासून ते समिती सदस्य राहिले नाहीत, आणि पाच वर्षे त्यांना पुन्हा नियुक्त, पुन्हा निवडून, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशित होता येणार नाही.
हे का महत्त्वाचे
कागदपत्रांसाठी सभासदांच्या विनंत्यांना अनेकदा विलंब होतो किंवा दुर्लक्ष केले जाते. गृहनिर्माण संस्था आता प्रकरण XIII-ब ने नियंत्रित आहेत; त्यानुसार प्रतींचा हक्क व 45 दिवसांची मर्यादा वैधानिक आहे, आणि कसूर झाल्यास अपात्रता येऊ शकते. समित्यांनी प्रत्येक विनंती समिती सभेत नोंदवावी, शुल्क घ्यावे आणि वेळेत प्रती द्याव्यात.
नऊ पानांचा आदेश, मराठीत. व्यक्तींची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.