सभासदाला वाटप झालेली पार्किंग जागा भाडेकरू वापरू शकतो

तथ्ये

एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची नेपियन सी रोडवरील न्यू मिरामार संस्थेत 2006 पासून सदनिका होती आणि त्याला खुली पार्किंग जागा वाटप झाली होती. वर्षानुवर्षे त्याचे भाडेकरू, त्याची मुलगी आणि तो स्वतः ती जागा वापरत होते. 2014 च्या वार्षिक सभेत स्वीकारलेल्या पार्किंग धोरणानुसार संस्थेने त्याच्या नव्या परवानाधारकाने ती जागा वापरण्यास आक्षेप घेतला, मात्र दैनंदिन शुल्क भरून तिला पार्किंग करू दिले. त्याने धोरणाला आव्हान देणारा वाद दाखल करून मनाई हुकूम, पार्किंग अभिलेखांची पाहणी आणि एकापेक्षा जास्त जागा असलेल्या सभासदांचा तपशील मागितला. सहकार न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारला.

न्यायालयाचा निर्णय

अपील न्यायालयाने अपील अंशतः मान्य केले. सभासद नवी जागा मागत नव्हता, तर आधीच वाटप झालेली जागा त्याच्या परवानाधारकाला वापरू द्यावी एवढेच मागत होता. परवाना करारात परवानाधारकाला पार्किंग जागा वापरण्याचा स्पष्ट उल्लेख होता, त्या अटीला संस्थेने आक्षेप घेतला नव्हता, आणि प्रत्यक्षात तिला दैनंदिन शुल्कावर पार्किंग करू दिले होते. दिवाणी न्यायालयाने हे चुकीने पार्किंग हक्काचे हस्तांतरण मानले होते. संस्था उपविधी 79 ते 84 पाळत आहे का आणि तिचा दंड कायदेशीर आहे का, हे खटल्यात ठरवायचे मुद्दे होते. अभिलेखांबाबत, सभासदाला कलम 32 अंतर्गत पाहण्याचा व शुल्क भरून प्रती मिळवण्याचा वैधानिक हक्क होता, पण त्यापलीकडे प्रतिज्ञापत्रावर माहिती उघड करण्याचा आदेश तो न्यायालयाकडे मागू शकत नव्हता. सभासद व त्याच्या परवानाधारकाला जागा वापरण्यापासून रोखण्यास संस्थेला मनाई केली, कलम 32 अंतर्गत पाहणी व प्रमाणित प्रती देण्याचा निर्देश दिला, आणि सहकार न्यायालयाला सुमारे आठ महिन्यांत वाद निकाली काढण्यास सांगितले.

हे का महत्त्वाचे

भाडेकरूंशी संबंधित पार्किंग वाद सामान्य आहेत. उपविधी व कायदेशीर शुल्कांच्या अधीन राहून, वाटप झालेल्या पार्किंग जागेसह सदनिकेशी संलग्न सुविधांच्या वापरासाठी परवानाधारक सभासदाच्या जागी येतो, या भूमिकेला हा अंतरिम आदेश आधार देतो. पार्किंगबाबत उपविधीतील तरतुदी (आदर्श उपविधीत उपविधी 79 ते 84) हाच संदर्भबिंदू राहतो.

अठरा पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश