रद्दीकरणावर बिल्डर किमतीच्या 25% रक्कम जप्त करू शकत नाही

तथ्ये

खरेदीदाराने एप्रिल 2017 मध्ये बंगळुरूतील एका प्रकल्पातील सदनिका विक्री करार व बांधकाम करारानुसार सुमारे ₹86 लाखांना घेण्याचे ठरवले आणि ₹30.81 लाख भरले. जून 2017 नंतर त्याने भरणा थांबवला. विकासकाने करार रद्द केले, 2021 मध्ये सदनिका दुसऱ्या खरेदीदाराला ₹1.047 कोटींना विकली, आणि करारानुसार 25% जप्ती म्हणून ₹17.77 लाख कापून फक्त ₹13.04 लाख परत केले. खरेदीदाराने धनादेश निषेधपूर्वक स्वीकारून तक्रार दाखल केली. जप्ती पूर्वनिश्चित नुकसानभरपाई म्हणून मान्य केली होती आणि आयोगाला आर्थिक अधिकारक्षेत्र नाही, असा विकासकाचा युक्तिवाद होता.

आयोगाचा निर्णय

आयोगाने अटींची तुलना केली: स्वतःच्या विलंबासाठी विकासकाचे दायित्व SBI MCLR + 2% व्याजापुरते मर्यादित होते, तर खरेदीदाराला किमतीच्या 25% जप्तीला सामोरे जावे लागत होते. अशा अटी एकतर्फी आहेत, आणि खरेदीदारांना अनेकदा ठिपक्यांच्या रेषेवर स्वाक्षरी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. विकासकाने सदनिका जास्त किमतीला पुन्हा विकली आणि त्याचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, म्हणून कपात अवाजवी व बेकायदेशीर होती. दावा फक्त कापलेल्या रकमेचा असल्याने आयोगाला अधिकारक्षेत्र होते. विकासक व जमीनमालकांनी 60 दिवसांत ₹17,77,422 दि. 10 एप्रिल 2017 पासून 10% व्याजासह, आणि ₹10,000 खर्च परत करावा, असा निर्देश दिला.

हे का महत्त्वाचे

रद्द करणाऱ्या किंवा कसूर करणाऱ्या खरेदीदारांना अनेकदा मोठ्या जप्तीच्या अटींना सामोरे जावे लागते. विकासकाचे तत्सम नुकसान झाले नसल्यास भारतभरातील ग्राहक मंचांनी अशा अटी अनुचित ठरवल्या आहेत. महाराष्ट्रात RERA अंतर्गत आदर्श करार रद्दीकरणावरील कपात मर्यादित करतो, आणि MahaRERA व ग्राहक मंचांकडे जाता येते. हा आदेश जिल्हा आयोगाचा असून केवळ मार्गदर्शक आहे.

दहा पानांचा आदेश, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश