बिल्डरविरुद्ध संस्थेच्या मागण्यांचे योग्य मंचासाठी नीट मूल्यांकन हवे

तथ्ये

बोरिवलीतील 40 सदनिकांच्या स्टिल्ट-अधिक-दहा मजली इमारतीच्या म्हात्रे पॅलेस संस्थेने 2004 मध्ये बिल्डरविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तिच्या मागण्यांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे (किंवा तोपर्यंत दरमहा ₹3,800 देणे), संस्था स्थापना शुल्काचा परतावा, सर्व देय कर व्याजासह BMC ला भरणे, संस्थेने भरलेल्या जादा पाणी शुल्क व करांचा परतावा, अभिहस्तांतरण, अग्निशमन हायड्रंट यंत्रणा पूर्ण करणे, दुसरी लिफ्ट, वीज मीटर आणि बगीचा यांचा समावेश होता. मुंबई उपनगर जिल्हा मंचाने 2014 मध्ये निवाडा दिला. जिल्हा मंचाला आर्थिक अधिकारक्षेत्र नव्हते, असे म्हणत बिल्डरने अपील केले.

आयोगाचा निर्णय

तक्रारीत दावा ₹20 लाखांपेक्षा कमी असल्याचे नमूद असले तरी, 1990 च्या दशकापासून 18% व्याज व मासिक दंडासह सर्व मागण्या एकत्र वाचल्यास त्या स्पष्टपणे त्या मर्यादेपेक्षा जास्त होत्या, आणि दाव्याचे विवरण दाखल झाले नव्हते, असे राज्य आयोगाने ठरवले. संस्था आपला दावा ₹20 लाखांपेक्षा कमी ठेवेल का, असे विचारले असता संस्थेच्या वकिलांनी उत्तर दिले नाही. तक्रारदाराने प्रत्येक मागणीचे मूल्यांकन करावे, आणि गुणवत्तेवर निर्णय देण्यापूर्वी जिल्हा मंचाने अधिकारक्षेत्राचा आक्षेप, तसेच तक्रार करण्यास अधिकृत करणाऱ्या संस्थेच्या ठरावाचा अभाव, यावर निर्णय घ्यायला हवा होता. मूल्यांकनानुसार राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे जाण्याची मुभा देऊन निवाडा रद्द केला.

हे का महत्त्वाचे

बिल्डरने कर भरावेत का, हा प्रश्न अपिलीय आदेशाने ठरवला नाही; त्याने अधिकारक्षेत्राच्या कारणावरून जिल्हा मंचाचा निवाडा रद्द केला. संस्थांसाठी हा प्रक्रियात्मक धडा आहे: तक्रार करण्यास अधिकृत करणारा सर्वसाधारण सभा किंवा समितीचा ठराव करा, प्रत्येक दिलाशाचे मूल्यांकन करा, आणि योग्य आर्थिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या आयोगाकडे दाखल करा. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 व त्याच्या 2021 च्या नियमांनुसार मर्यादा बदलल्या असून आता अधिकारक्षेत्र भरलेल्या मोबदल्यानुसार ठरते.

पाच पानांचा आदेश, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश