लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे आवश्यक — अपात्रता कायम

तथ्ये

याचिकाकर्ते मॅजेस्टिक अ‍ॅक्वा फेज 1 सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, फुरसुंगी, पुणे या संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव होते. संस्थेच्या सभासदांच्या तक्रारीवरून उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (4) यांनी दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या वर्षांचे लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे न ठेवल्याबद्दल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली.

दिनांक 18 ऑगस्ट 2026 च्या आदेशाने उपनिबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 75(5) अंतर्गत त्यांना सहा महिन्यांसाठी अपात्र ठरवले. त्यांचा पुनरीक्षण अर्ज क्र. 332/2026 विभागीय सहनिबंधक, पुणे विभाग यांनी दिनांक 29 सप्टेंबर 2026 रोजी फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी रिट याचिका क्र. 13934/2026 दाखल केली.

युक्तिवाद आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय

• “अहवाल निबंधकांकडे दाखल केले होते.” याचिकाकर्त्यांनी उपनिबंधक कार्यालयाच्या पोचपावत्यांवर भिस्त ठेवली. प्रत्येक पोचपावती त्या वर्षीच्या सप्टेंबरनंतरची असल्याने अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर तयार झाले, असे न्यायालयाने नमूद केले. अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले होते, असे स्पष्ट विधान कारणे दाखवा नोटिशीच्या उत्तरात किंवा पुनरीक्षण अर्जातही नव्हते. उलट 2021-22 ते 2024-25 चे अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले नव्हते, हे मान्यच होते.
• “अपात्रता हे कठोर पाऊल असून ते वाजवी कारण नसतानाच उचलले जाते.” याचिकाकर्त्यांनी उपनिबंधकांसमोर कोणतेही वाजवी कारण मांडले नव्हते, त्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.
• “कलम 75(5) नुसार वैयक्तिक नोटिसा आवश्यक.” कारणे दाखवा नोटीस अध्यक्ष व सचिवांना देण्यात आली होती आणि दोघेही कार्यवाहीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे नव्याने वैयक्तिक नोटिसा देण्याची गरज नव्हती.

कसूर मान्य असल्याने आणि अपात्रता केवळ सहा महिन्यांची असल्याने उपनिबंधक व विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशांत न्यायालयाला कोणताही दोष आढळला नाही. रिट याचिका फेटाळण्यात आली.

प्रकरणाचा प्रवास

• 10 ऑक्टोबर 2025कारणे दाखवा नोटीसउपनिबंधक, पुणे शहर (4): 2021-22 ते 2023-24 चे लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले नाहीत.
• 18 ऑगस्ट 2026सहा महिन्यांची अपात्रताकलम 75(5) अंतर्गत अध्यक्ष व सचिव अपात्र.
• 29 सप्टेंबर 2026पुनरीक्षण फेटाळलेविभागीय सहनिबंधक, पुणे विभाग यांनी पुनरीक्षण अर्ज क्र. 332/2026 फेटाळला.
• 16 ऑक्टोबर 2026मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळलीरिट याचिका क्र. 13934/2026: खालील आदेशांत कोणताही दोष नाही.

संस्थांसाठी याचे महत्त्व

दरवर्षी संस्थेचे लेखापरीक्षक दोष दाखवतात, आणि त्यावर काय कार्यवाही केली हे सांगणारा लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल समितीने तयार करायचा असतो. सभासदांना दोष कसे दूर केले हे कळावे म्हणून कलम 75 नुसार हा अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे समितीवर बंधनकारक आहे. वर्षाच्या उत्तरार्धात तो निबंधक कार्यालयात पाठवणे हा त्याला पर्याय नाही.

समित्यांसाठी व्यावहारिक धडा: दरवर्षी लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर घ्या आणि त्याची इतिवृत्तात नोंद करा. कारणे दाखवा नोटीस मिळालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणतेही वाजवी कारण उपनिबंधकांना दिलेल्या उत्तरातच मांडावे — ते नंतर प्रथमच मांडता येत नाही.

कागदपत्रे

उच्च न्यायालयाचा आदेश इंग्रजीत आहे; वरील मजकूर त्याचा सारांश आहे, अनुवाद नाही. हे टिपण एका निकाली प्रकरणाची सर्वसाधारण माहिती देते. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर व कागदपत्रांवर अवलंबून असतो. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि केवळ कार्यालयाशी संपर्क केल्याने वकील–पक्षकार संबंध निर्माण होत नाही.

लेखापरीक्षण — कागदपत्र संग्रह →