शासन आदेश · सहकार विभाग · 29.04.2000
सेवा शुल्क प्रत्येक सदनिकेवर समान आकारले पाहिजे
दि. 29 एप्रिल 2000 च्या शासन आदेशाने देखभाल शुल्क सदनिकेच्या क्षेत्रफळाशी किंवा करयोग्य मूल्याशी जोडणारा 1999 चा आदेश रद्द केला आणि गृहनिर्माण संस्थांनी सर्व सदनिकांना सेवा शुल्क समान आकारावे असा निर्देश दिला.
मुख्य मुद्दे
- देखभाल शुल्क सदनिकेच्या क्षेत्रफळाशी किंवा करयोग्य मूल्याशी जोडणारा दि. 26.05.1999 चा शासन आदेश रद्द करण्यात आला.
- गृहनिर्माण संस्थांनी, त्या वेळच्या आदर्श उपविधीनुसार (उपविधी 71(अ)(7)), सर्व सदनिकांना सेवा शुल्क समान आकारावे.
- हा आदेश प्रत्येक नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व निवासी सदनिका व व्यापारी गाळ्यांना 26.05.1999 पासून लागू आहे.
- 1999 च्या आदेशानुसार शुल्क वसूल केलेल्या संस्थांनी फरकाची रक्कम परत करावी किंवा सभासदाच्या संमतीने पुढील बिलांत समायोजित करावी, आणि सर्व संस्थांनी उपविधीत सुधारणा करावी.
पार्श्वभूमी
दि. 26 मे 1999 च्या शासन आदेशाने गृहनिर्माण संस्थांनी देखभाल शुल्क प्रत्येक सदनिकेच्या क्षेत्रफळाच्या व करयोग्य मूल्याच्या प्रमाणात आकारावे असे बंधन घातले होते. त्यामुळे गोंधळ व वाद निर्माण झाले. मोठ्या सदनिकांच्या मालकांचे शुल्क अनेक पटींनी वाढल्याने त्यांनी आक्षेप घेतला; लहान सदनिकांचे मालक तात्काळ अंमलबजावणीसाठी आग्रही होते. करयोग्य मूल्यासाठी संस्थांना दरवर्षी महानगरपालिकेवर अवलंबून राहावे लागले असते, त्यामुळे लेखापरीक्षणाला विलंब झाला असता. सफाई कर्मचारी, सचिव, सुरक्षारक्षक, बगीचा, उद्वाहन व कार्यालय या सेवा सर्व सभासदांना समानपणे मिळतात, म्हणून सेवा शुल्क करयोग्य मूल्याशी जोडणे तर्कसंगत किंवा समर्थनीय नाही, असे मुंबई व पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघ आणि उप-लोकायुक्त यांनी म्हटले.
आदेशातील निर्देश
ही मते स्वीकारून शासनाने 1999 चा आदेश रद्द केला आणि सार्वजनिक हितासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 79अ अंतर्गत पुढील निर्देश दिले:
- गृहनिर्माण संस्थांनी स्वीकारलेल्या आदर्श उपविधीतील उपविधी 71(अ)(7) नुसार देखभाल (सेवा) शुल्क सर्व सदनिकांना समान आकारावे.
- हा आदेश सर्व प्रकारच्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांमधील सर्व निवासी सदनिका व व्यापारी गाळ्यांना 26.05.1999 पासून लागू आहे.
- 1999 च्या आदेशानुसार शुल्क वसूल केलेल्या संस्थांनी जादा रक्कम संबंधित सभासदांना परत करावी, किंवा त्यांच्या संमतीने पुढील महिन्यांच्या शुल्कात समायोजित करावी.
- सर्व संस्थांनी त्यानुसार उपविधीत सुधारणा करावी; त्यांनी तसे न केले तरी हा आदेश 26.05.1999 पासून लागू राहील.
प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ
“सेवा शुल्क”, म्हणजे संस्थेचा सामायिक चालू खर्च, सदनिकेच्या आकाराचा विचार न करता प्रत्येक सदनिकेवर समान विभागले जाते. इतर आकारण्या, उदाहरणार्थ मालमत्ता कर, घसारा निधी आणि दुरुस्ती निधी, उपविधीनुसार वेगळ्या पद्धतीने मोजल्या जातात. संस्था क्षेत्रफळानुसार सेवा शुल्क आकारत असल्यास सभासद या आदेशाकडे लक्ष वेधू शकतो आणि गरज पडल्यास निबंधकांकडे जाऊ शकतो.
अधिक वाचा: सेवा शुल्क मार्गदर्शक
दोन फायली: एकाच आदेशाचे इंग्रजी भाषांतर आणि मूळ मराठी. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.