शासन निर्णय · नियोजन विभाग · 22.06.2022
गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारातील कामांसाठी आमदार निधी: काय अनुज्ञेय आहे
नियोजन विभागाच्या दि. 22 जून 2022 च्या शासन निर्णयाने नागरी क्षेत्र व लगतच्या ग्रामीण क्षेत्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील नऊ प्रकारच्या पायाभूत सुविधा कामांसाठी आमदारांना निधी देण्याची मुभा दिली; संस्थेने किमान 25% खर्च करावा लागतो.
मुख्य मुद्दे
- संस्थेने खर्चाच्या किमान 25% रक्कम उचलावी; आमदार निधीतून 75% पर्यंत खर्च होऊ शकतो.
- एका संस्थेला आयुष्यात कमाल ₹50 लाख मिळू शकतात; प्रत्येक आमदार अशा कामांसाठी वर्षाला ₹2.5 कोटींपर्यंत शिफारस करू शकतो.
- नऊ प्रकारची कामे अनुज्ञेय: पर्जन्यजल संधारण, कचरा व सांडपाणी प्रक्रिया, सौरऊर्जा, ईव्ही चार्जिंग, अंतर्गत रस्ते व पेव्हर ब्लॉक, खुली व्यायामशाळा व जॉगिंग ट्रॅक, हरित आच्छादन, सीसीटीव्ही व अग्निसुरक्षा यंत्रणा, आणि दिव्यांगांसाठी उतार (रॅम्प).
- संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण असावे, भोगवटा प्रमाणपत्र असावे, सर्वसाधारण सभेचा ठराव असावा, आणि तिने मालमत्तेची देखभाल करावी.
अटी
- संस्थेचा हिस्सा (किमान 25%) मंजुरीपूर्वी तिच्या बँक खात्यात असावा; अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार यांनी पासबुकच्या प्रतीसह तसे प्रमाणित करावे.
- निर्माण झालेल्या मालमत्तेची देखभाल संस्था करेल, आणि तिचे पदाधिकारी तसे नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र देतील.
- प्रति संस्था आयुष्यभराची मर्यादा ₹50 लाख; प्रत्येक आमदार एका आर्थिक वर्षात गृहनिर्माण संस्थांमधील कामांसाठी ₹2.5 कोटींपर्यंत शिफारस करू शकतो.
- काम स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय यंत्रणा किंवा शासकीय उपक्रमामार्फत होते. प्रशासकीय मान्यतेनंतर आमदार हिश्श्याच्या 50% रक्कम मिळते; उर्वरित रक्कम संस्थेने आपला 25% खर्च केल्याचे प्रमाणित केल्यावर व काम पूर्ण झाल्यावर.
संस्थेची पात्रता
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत.
- मागील तीन वर्षांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण, आणि लेखापरीक्षण वर्ग किमान “ब”.
- इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त.
- जमीन किंवा इमारत अनधिकृत किंवा अतिक्रमित घोषित नसावी, आणि समूह पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित नसावी.
- कामाला मान्यता देणारा वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेचा ठराव.
- अनुदानाच्या वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालात निधीच्या वापराची विशेष नोंद असावी.
नऊ प्रकारची कामे
- पर्जन्यजल संधारण.
- आवारातच घनकचरा प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर.
- सौरऊर्जा — छतावरील व जमिनीवरील यंत्रणा, सौर पंप, सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर व दिवे — आणि नेट मीटरिंग.
- संस्थेच्या खुल्या जागेत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन.
- प्लास्टिक कचरा, जिओ-सिंथेटिक्स, फ्लाय ॲश, सुधारित बिटुमेन किंवा काथ्या वापरून अंतर्गत रस्ते, आणि पदपथांवर पेव्हर ब्लॉक.
- जॉगिंग ट्रॅक (किमान 100 मी.), खुली व्यायामशाळा, मुलांची खेळणी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बाके.
- हरित आच्छादन — लहान व उभी उद्याने, संरक्षक जाळ्यांसह वृक्षारोपण, बालोद्याने.
- सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अग्निशमन यंत्रणा.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी उतार (रॅम्प).
तांत्रिक मंजुरी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासकीय यंत्रणा देते; संस्थेची कागदपत्रे तिचे पदाधिकारी प्रमाणित करतात.
सहा पानांचा शासन निर्णय, मराठीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.