शुद्धिपत्रक · सहकार विभाग · 25.02.2011

ना-वापर शुल्क पेइंग गेस्टनाही लागू

2001 च्या ना-वापर शुल्क आदेशावरील दि. 25 फेब्रुवारी 2011 चे एका परिच्छेदाचे शुद्धिपत्रक; पेइंग गेस्ट राहत असलेल्या सदनिकांनाही 10% मर्यादा लागू आहे, हे त्यात स्पष्ट केले आहे.

निर्गमित करणारेमहाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग
दिनांक25.02.2011
सुधारणादि. 01.08.2001 चा शासन निर्णय
भाषामराठी

मुख्य मुद्दे

  • 2001 च्या आदेशात पेइंग गेस्टचा उल्लेख नव्हता.
  • शुद्धिपत्रक त्या आदेशाच्या मुद्दा 2 मध्ये “हे पेइंग गेस्टनाही लागू राहील” असे शब्द जोडते.
  • त्यामुळे पेइंग गेस्टना दिलेल्या सदनिकेवर संस्था सेवा शुल्काच्या 10% याच मर्यादेत ना-वापर शुल्क आकारू शकते.

शुद्धिपत्रकात काय म्हटले आहे

दि. 01.08.2001 च्या आदेशात ना-वापर शुल्क सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त असू नये अशी तरतूद होती, पण त्यात “पेइंग गेस्ट” हा शब्द नव्हता. पेइंग गेस्टचा समावेश करण्यासाठी शासनाने हे शुद्धिपत्रक मंजूर केले; 2001 च्या आदेशाच्या मुद्दा 2 मधील “10% पेक्षा जास्त असू नये” या शब्दांनंतर “हे पेइंग गेस्टनाही लागू राहील” असे शब्द त्याद्वारे जोडले आहेत.

हे शुद्धिपत्रक सहकार आयुक्त, सर्व विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक यांना, आणि राज्य माहिती आयोगासमोरील एका अपिलाच्या संदर्भात त्या आयोगाला पाठवले होते.

प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ

पेइंग गेस्ट ठेवणाऱ्या सभासदाला सदनिका भाड्याने दिलेल्या सभासदाप्रमाणेच मानले जाते. संस्था ना-वापर शुल्क आकारू शकते, पण सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त नाही, आणि 2001 च्या आदेशातील जवळच्या नातेवाइकांबाबतची सूट कायम आहे.

मूळ आदेश पाहा: ना-वापर शुल्क: दि. 01.08.2001 चा शासन निर्णय

एका पानाचे शुद्धिपत्रक, मराठीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व सर्वसाधारण परिपत्रके

आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?

प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.

कार्यालयाशी संपर्क