पत्र · उपनिबंधक, के-पश्चिम विभाग, मुंबई · 14.10.2019
ऑनलाइन भरलेले देखभाल शुल्क संस्थेने स्वीकारले पाहिजे, आणि पावती दिली पाहिजे
उपनिबंधकांनी दि. 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी मुंबईतील एका गृहनिर्माण संस्थेला पत्र देऊन NEFT ने भरलेले देखभाल शुल्क स्वीकारण्याचा, पावती देण्याचा आणि ऑनलाइन भरणा करणाऱ्या सभासदांना दंड न लावण्याचा निर्देश दिला.
मुख्य मुद्दे
- NEFT ने भरलेले देखभाल शुल्क संस्था स्वीकारत नाही आणि डिजिटल भरणा करणाऱ्या सभासदांना दंड लावते, अशी तक्रार एका सभासदाने केली.
- संस्थेच्या खात्यात NEFT ने भरलेले देखभाल शुल्क स्वीकारावे, त्याची पावती द्यावी, आणि ऑनलाइन भरणा करणाऱ्या सभासदांना कोणताही दंड लावू नये, असा निर्देश उपनिबंधकांनी दिला.
- हे एका संस्थेच्या प्रकरणातील आदेश आहे, सर्वसाधारण परिपत्रक नाही; पण त्यातून निबंधकांचा दृष्टिकोन दिसतो.
पत्रात काय म्हटले आहे
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई येथील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाने दि. 16.09.2019 रोजी उपनिबंधकांकडे तक्रार केली की संस्था डिजिटल पद्धतीने (NEFT) भरलेली मासिक बिले स्वीकारत नाही, आणि अशा प्रकारे भरणा करणाऱ्या सभासदांना दंड लावते.
सभासदांनी संस्थेच्या खात्यात NEFT ने भरलेली मासिक बिले संस्थेने स्वीकारावीत, तक्रारदाराला भरलेल्या रकमेची पावती द्यावी, आणि ऑनलाइन भरणा करणाऱ्या सभासदांना कोणताही दंड लावू नये, असे उपनिबंधकांनी संस्थेला कळवले आणि या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले.
प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ
संस्थेच्या बँक खात्यात NEFT किंवा तत्सम पद्धतीने केलेला भरणा हा देखभाल शुल्काचा वैध भरणा आहे. संस्थेने तो जमा करावा, नेहमीप्रमाणे पावती द्यावी, आणि ऑनलाइन भरणा कसूर मानता येत नाही किंवा त्यासाठी जादा शुल्क आकारता येत नाही. असा नकार आल्यास सभासद संस्थेला लेखी कळवू शकतो आणि गरज पडल्यास हस्तांतरणाच्या पुराव्यासह निबंधकांकडे तक्रार करू शकतो.
हे पत्र एका संस्थेच्या प्रकरणात दिलेले असल्याने इतर संस्थांवर बंधनकारक नसून मार्गदर्शक आहे; हा मुद्दा उपस्थित करताना ते उपयुक्त संदर्भ ठरते.
एका पानाचे पत्र, मराठीत. संस्था व तक्रारदार यांची नावे दस्तऐवजात आहेत; या सारांशात ती वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.