ना-वापर शुल्क: मर्यादा आणि ते कोणी भरायचे

शुल्क केव्हा लागू होते

ना-वापर शुल्क म्हणजे सदनिकेत स्वतः न राहता ती दुसऱ्याला भाड्याने दिलेल्या सभासदावरील शुल्क. सभासद किंवा त्याचे जवळचे कुटुंबीय सदनिकेत राहत असल्यास ते देय नाही.

किती

दिनांक 01.08.2001 चा शासन निर्णय ना-वापर शुल्क महानगरपालिका कर वगळून सेवा शुल्काच्या 10% पर्यंत मर्यादित करतो. संस्था यापेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही, तसेच ते मिळणाऱ्या भाड्यावर किंवा सदनिकेच्या क्षेत्रफळावर काढू शकत नाही.

न्यायालयांनी काय म्हटले आहे

मर्यादेपेक्षा जास्त ना-वापर शुल्क वसूल करता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 07.09.2023 च्या निर्णयात म्हटले आहे; हा निर्णय खालील संग्रहात आहे.

पेइंग गेस्ट

सभासदाने पेइंग गेस्ट ठेवल्यास ना-वापर शुल्काबाबत दिनांक 25.02.2011 चा शासन निर्णय लागू होतो.

कागदपत्रे

या मार्गदर्शकात महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण स्थिती स्पष्ट केली आहे. संस्थेचे उपविधी व प्रकरणातील तथ्यांमुळे उत्तर बदलू शकते. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही.