हस्तांतरण अधिमूल्य: संस्था किती आकारू शकते?

हस्तांतरण अधिमूल्य म्हणजे काय

सभासद सदनिका विकतो तेव्हा खरेदीदार सभासदत्वासाठी तसेच विक्रेत्याचे भाग व मालमत्तेतील हितसंबंध हस्तांतरित करण्यासाठी संस्थेकडे अर्ज करतो. अनेक संस्था या हस्तांतरणासाठी अधिमूल्य आकारतात. मर्यादा नसताना काही संस्थांनी खूप मोठ्या रकमा मागितल्या, म्हणून शासनाने कमाल मर्यादा ठरवली.

मर्यादा

दिनांक 09.08.2001 च्या शासन निर्णयाने हस्तांतरण अधिमूल्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने ठरवायचे असले तरी त्याची कमाल मर्यादा संस्थेच्या क्षेत्रानुसार ठरवली आहे: महानगरपालिका व प्राधिकरण क्षेत्र ₹25,000; “अ”, “ब” व “क” वर्ग नगरपालिका अनुक्रमे ₹20,000, ₹15,000 व ₹10,000; ग्रामपंचायत (ग्रामीण) क्षेत्र ₹5,000. संस्थेचे उपविधी व ठराव या मर्यादेतच असले पाहिजेत.

हस्तांतरणाच्या वेळी इतर मागण्या

काही संस्था हस्तांतरणाच्या वेळी देणगी किंवा एखाद्या निधीतील योगदान म्हणून आणखी रक्कम मागतात. अशी रक्कम हस्तांतरणाची अट असल्यास ती प्रत्यक्षात अधिमूल्यच असते आणि तिलाही हीच मर्यादा लागू होते. प्रत्येक सभासद भरतो ते नियमित शुल्क आणि सदनिकेवरील थकबाकी वेगळी असून ती नेहमीच्या पद्धतीने वसूल करता येते.

संस्थेने जास्त रक्कम मागितल्यास

सभासद किंवा खरेदीदार शासन निर्णयाचा उल्लेख करून संस्थेला लेखी कळवू शकतो, आणि संस्थेने आग्रह कायम ठेवल्यास निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे जाऊ शकतो. मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम न भरल्याने खरेदीदाराला सभासदत्व नाकारल्यास त्याला आव्हान देता येते.

कागदपत्रे

या मार्गदर्शकात महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण स्थिती स्पष्ट केली आहे. संस्थेचे उपविधी व प्रकरणातील तथ्यांमुळे उत्तर बदलू शकते. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही.