जमिनीचे अभिहस्तांतरण न करणे ही सेवेतील त्रुटी

तथ्ये

मोगरा, अंधेरी (पूर्व) येथील स्टर्लिंग सेंटर या व्यापारी गाळ्यांच्या इमारतीतील सभासद 1990 पासून आपल्या कार्यालयांत होते. विकासकांनी प्रत्येक खरेदीदाराकडून संस्था नोंदणी व अभिहस्तांतरण शुल्क (प्रत्येकी ₹1,761, 19 सभासदांकडून एकूण ₹33,459) घेतले, पण संस्था स्थापन केली नाही किंवा जमीन अभिहस्तांतरित केली नाही. सभासदांनी 1991 मध्ये स्वतःची सहकारी संस्था नोंदवली, आणि 2012 मधील कायदेशीर नोटिसांना उत्तर न मिळाल्याने 2013 मध्ये अभिहस्तांतरण, मूळ कागदपत्रे व नुकसानभरपाई मागणारी ग्राहक तक्रार दाखल केली.

आयोगाचा निर्णय

विक्री करारांच्या आधारे विकासकांनी शुल्क घेतले होते आणि ते मोफा व करारांनुसार आपली वैधानिक कर्तव्ये पूर्ण करण्यास बांधील होते, असे आयोगाने ठरवले. 1985 च्या प्रलंबित दिवाणी दाव्यात त्यांना तसे करण्यापासून रोखणारा कोणताही आदेश नव्हता. विकासकांना संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार प्रथेसाठी दोषी ठरवून, करारात वर्णन केलेली जमीन अभिहस्तांतरित करण्याचा व मूळ कागदपत्रे तीन महिन्यांत सोपवण्याचा निर्देश दिला, नोंदणी किंवा अभिहस्तांतरणाचा पुढील खर्च विकासक व संस्था यांनी 70:30 प्रमाणात सोसावा असे सांगितले, आणि ₹75,000 नुकसानभरपाई व ₹50,000 खर्च, तसेच विलंबासाठी दररोज ₹100 मंजूर केले.

हे का महत्त्वाचे

विकासकांनी जमीन अभिहस्तांतरित न केलेल्या संस्था, येथे केल्याप्रमाणे ग्राहक तक्रार करू शकतात, किंवा मोफाच्या कलम 11 अंतर्गत मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज करू शकतात. दोन्ही मार्ग वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी आहेत: ग्राहक तक्रारीतून नुकसानभरपाई व विकासकाला निर्देश मिळू शकतात, तर मानीव अभिहस्तांतरणासाठी विकासकाच्या सहकार्याची गरज नसते. निवड उपलब्ध कागदपत्रांवर आणि विलंब किती झाला यावर अवलंबून असते.

वीस पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश