वार्षिक सभेसाठी प्रत्येक समिती सदस्य संयुक्तपणे जबाबदार

तथ्ये

प्राधिकृत अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या प्रमाणित लेखापरीक्षकाने अहवाल दिला की संस्थेचे अभिलेख अपूर्ण आहेत: 2003 पासून अनेक वर्षांच्या वार्षिक सभांच्या नोटिसा व कार्यवृत्त, मंजूर उपविधी आणि इतर अभिलेख संस्थेच्या कार्यालयात नव्हते. वार्षिक सभा झाल्या नाहीत, लेखापरीक्षण व दोषदुरुस्ती अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवले गेले नाहीत, आणि समितीचा हिशेब पारदर्शक नाही, अशी तक्रार एका सभासदाने केली. उपनिबंधकांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये कलम 75(5) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस काढली. सचिव व पूर्वीची समिती जबाबदार आहेत आणि आपल्याला माहिती दिली गेली नाही, असे अध्यक्ष व खजिनदारांनी उत्तर दिले.

उपनिबंधकांचा आदेश

आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत वार्षिक सभा घेणे आवश्यक करणारे कलम 75(1), आणि जबाबदार समिती सदस्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची मुभा देणारे कलम 75(5) आदेशात नमूद आहेत. संस्थेने वार्षिक सभा घेतली नव्हती किंवा लेखापरीक्षण व वार्षिक अहवाल तिच्यासमोर ठेवले नव्हते, आणि संबंधित आवश्यकतांचे पालन केले नव्हते, असे आढळले. कलम 73(1अब) च्या आधारे, समिती सदस्य समितीच्या कृती व कसुरींसाठी संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असल्याने अध्यक्ष व खजिनदार सचिवावर दोष ढकलून सुटू शकत नाहीत, असे ठरवले. समितीच्या सर्व दहा सदस्यांना दि. 5 डिसेंबर 2023 पासून पाच वर्षांसाठी पदाधिकारी किंवा समिती सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंवा राहण्यास अपात्र घोषित केले.

हे का महत्त्वाचे

वैधानिक पालनासाठी फक्त सचिवालाच जबाबदार धरले जाईल, असे पदाधिकारी कधी कधी गृहीत धरतात. हा आदेश उलट दाखवतो: समितीच्या प्रत्येक सदस्यावर जोखीम असते. समितीच्या निष्क्रियतेशी असहमत असलेल्या सदस्याने आपली असहमती लेखी नोंदवावी. उपनिबंधक, म्हाडा यांचा मे 2024 चा आदेश देखील पाहा.

सहा पानांचा आदेश, मराठीत. व्यक्तींची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश