जादा ना-वापर शुल्काचा परतावा देण्याचा आदेश निबंधक देऊ शकत नाहीत

तथ्ये

दवाखान्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तळमजल्यावरील गॅरेजच्या मालक असलेल्या नाममात्र सभासदाच्या वारसांनी तक्रार केली की संस्थेने 1996 पासून दरमहा ₹5,000 ते ₹10,000 ना-वापर शुल्क आकारले, जे कलम 79अ अंतर्गत दि. 1 ऑगस्ट 2001 च्या शासन आदेशाने ठरवलेल्या सेवा शुल्काच्या 10% मर्यादेपेक्षा खूप जास्त होते. मार्च 2021 मध्ये संस्थेने पुढे 10% पर्यंतच शुल्क मर्यादित करण्याचा ठराव केला. वारसांच्या अर्जावर उपनिबंधकांनी ना-वापर शुल्कापोटी वसूल केलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याचा किंवा समायोजित करण्याचा निर्देश संस्थेला दिला, आणि विभागीय सहनिबंधकांनी संस्थेचा पुनरीक्षण अर्ज फेटाळला.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने दोन्ही आदेश रद्द केले. कलम 154ब-27(1) व कलम 79(2)(ब) निबंधकांना कलम 79अ अंतर्गत काढलेल्या आदेशांचे संस्था पालन करते याची खात्री करण्याचा अधिकार देतात; येथे संस्थेने मार्च 2021 च्या ठरावाने आधीच पालन केले होते. भूतकाळातील आकारणीचा परतावा देण्याचा अधिकार यापैकी कोणत्याही तरतुदीत आढळत नाही. जादा आकारणी परत न करणे हा संस्थेच्या कामकाजाला स्पर्श करणारा वाद आहे, म्हणून सभासदाचा उपाय सहकार न्यायालयात कलम 91 अंतर्गत वाद दाखल करणे हा आहे. 1996 पासूनचा दावा कलम 92 अंतर्गत मुदतीत आहे का, हे न्यायालयाने ठरवले नाही, आणि सभासदांना योग्य कार्यवाही करण्याची मुभा ठेवली.

हे का महत्त्वाचे

अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा जास्त ना-वापर शुल्क भरलेल्या सभासदांनी योग्य मंच निवडावा: निबंधक बेकायदेशीर आकारणी पुढे थांबवू शकतात, पण आधी भरलेल्या पैशांचा दावा सहकार न्यायालयात जातो, आणि मुदतीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. असे दावे टाळण्यासाठी संस्थांनी आपली शुल्के शासनाच्या मर्यादेत आणावीत.

19 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश