म्हाडाने जमीन अभिहस्तांतरित केल्यानंतर सभासदत्वासाठी त्यांच्या ना-हरकतीची गरज नाही

तथ्ये

याचिकाकर्त्यांनी 2004 मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखताने म्हाडा वसाहतीतील गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका विकत घेतली आणि सभासदत्वासाठी अर्ज केला. विक्रेत्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याने आक्षेप घेतला, आणि म्हाडाने विक्रीला परवानगी दिली नव्हती म्हणून निबंधकांनी 2004 मध्ये सभासदत्व नाकारले. नंतर म्हाडाने जमीन संस्थेला अभिहस्तांतरित केली. 2018 मध्ये खरेदीदारांच्या कलम 22(2) अंतर्गत अर्जावर उपनिबंधकांनी संस्थेला त्यांना सभासद करून घेण्याचा निर्देश दिला, पण विभागीय सहनिबंधकांनी तो रद्द करून प्रकरण परत पाठवले.

न्यायालयाचा निर्णय

उपनिबंधकांनी पूर्वीच्या नकाराकडे दुर्लक्ष केले असे गृहीत धरणे विभागीय सहनिबंधकांची चूक होती, असे न्यायालयाने ठरवले. म्हाडाने जमीन संस्थेला अभिहस्तांतरित केल्याने म्हाडा मालक राहिला नाही, आणि सभासदत्व हस्तांतरणासाठी त्याची परवानगी आवश्यक नव्हती. खरेदीदारांच्या खरेदीखताला आव्हान दिले गेले नव्हते आणि त्यांच्या बाजूच्या दिवाणी हुकूमनाम्याला स्थगिती नव्हती. उपनिबंधकांचा आदेश पुनर्स्थापित झाला; सभासदत्व प्रलंबित प्रथम अपील व इतर दिवाणी कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहील.

हे का महत्त्वाचे

म्हाडा अभिन्यासांतील अनेक संस्था प्रत्येक हस्तांतरणासाठी म्हाडाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतात. म्हाडाने जमीन आधीच संस्थेला अभिहस्तांतरित केली असल्यास सभासदत्वासाठी असे प्रमाणपत्र आवश्यक नाही, असे हा निर्णय दर्शवतो. जमीन अजून म्हाडाच्या मालकीची असल्यास किंवा भाडेपट्ट्याच्या अटी लागू असल्यास स्थिती वेगळी असू शकते.

दहा पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश