भोगवटा प्रमाणपत्रापूर्वी कायदेशीर इमारत वापरल्याने दंडात्मक कर लागत नाही

तथ्ये

कोचीतील एक रुग्णालय इमारत 2002 च्या परवान्यानुसार बांधली गेली; तळमजला 2003 मध्ये आणि उर्वरित इमारत 2011 मध्ये पूर्ण झाली. मालकांनी केरळ नगरपालिका इमारत नियम, 1999 मधील नियम 22 अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्रे मागितली, तेव्हा त्यांना अग्निशमन व प्रदूषण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले, जे 2012 मध्ये सादर केल्याचे ते सांगतात; तरीही भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. त्यानंतर प्रमाणपत्रांशिवाय इमारत वापरल्याच्या कारणावरून महानगरपालिकेने कलम 242 अंतर्गत दंडासह मालमत्ता कराची मागणी केली. वैधानिक अपिलाकडे बोट दाखवत एकल न्यायमूर्तींनी मालकांची रिट याचिका फेटाळली.

न्यायालयाचा निर्णय

खंडपीठाने अपील मान्य केले. कलम 242 फक्त इमारत बेकायदेशीरपणे बांधली किंवा पुनर्बांधली असल्यास, किंवा अशा बेकायदेशीर इमारतीचा वापर होत असल्यास लागू होते; कायदेशीर बांधलेल्या इमारतीचा केवळ वापर त्यात येत नाही. अनधिकृत भोगवट्यासाठी दंडाची दुसरी तरतूद महानगरपालिका दाखवू शकली नाही, आणि अनुच्छेद 265 नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कर आकारता येत नाही. आदेश प्रत्यक्षात कलम 242 अंतर्गत नसल्याने पर्यायी उपायामुळे याचिकेला अडथळा नव्हता. आदेश रद्द केला; प्रमाणपत्रापूर्वीच्या भोगवट्याच्या कालावधीसह सामान्य मालमत्ता करासाठी कलम 233 अंतर्गत नवी नोटीस काढण्याचा, आणि आधी भरलेल्या रकमेचे समायोजन करण्याचा निर्देश महानगरपालिकेला दिला.

हे का महत्त्वाचे

हा निर्णय केरळच्या नगरपालिका कायद्याचा अर्थ लावतो, त्यामुळे तो महाराष्ट्रात बंधनकारक नाही. मात्र दंडासाठी स्पष्ट वैधानिक अधिकार लागतो, आणि कायदेशीर बांधकाम हे अनधिकृत बांधकामापेक्षा वेगळे आहे, हे तत्त्व विकासक किंवा प्राधिकरणाने भोगवटा प्रमाणपत्रास विलंब केल्यामुळे दंडात्मक शुल्काला सामोरे जाणाऱ्या खरेदीदार किंवा संस्थांसाठी उपयुक्त आहे. संबंधित शुल्कासाठी महाराष्ट्रातील नगरपालिका कायदे तपासावेत.

बारा पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश