आश्रय क्षेत्रावरील अतिक्रमण: महानगरपालिकेने तक्रारीवर निर्णय घेतलाच पाहिजे

तथ्ये

परळ येथील उंच इमारतीतील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी ऑगस्ट 2016 मध्ये तक्रार केली की काही सदनिका खरेदीदारांनी इमारतीच्या आश्रय क्षेत्रावर अतिक्रमण केले आहे. संस्थेच्या मानद सचिवांमार्फत ती तक्रार मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडे पाठवली गेली, पण कोणताही निर्णय झाला नाही. दोन सदनिकाधारकांनी महानगरपालिका, अग्निशमन दल, SRA व संस्था यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाचा निर्णय

महानगरपालिकेला निर्देश दिल्यास याचिकेचा उद्देश साध्य होईल, असे न्यायालयाने ठरवले. आश्रय क्षेत्र मानवी नियंत्रणाबाहेरील आपत्तींसाठी असते, म्हणून महानगरपालिकेने विचार करून कथित अतिक्रमण आहे का ते शोधावे आणि संबंधित नियमांनुसार निर्णय घ्यावा. कथित अतिक्रमणधारकांना नोटीस व हजर होण्याचा दिनांक देऊन, याचिकाकर्ते हजर झाल्यापासून शक्यतो दोन आठवड्यांत, तक्रार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचा निर्देश महानगरपालिकेला दिला, आणि पक्षकारांच्या उपस्थितीत इमारतीची तपासणी करण्याची मुभा दिली.

हे का महत्त्वाचे

उंच इमारतींतील आश्रय क्षेत्रे अग्निसुरक्षा व विकास नियंत्रण नियमांनुसार मोकळी ठेवली पाहिजेत. संस्थेने तक्रार केल्यानंतर प्राधिकरण कार्यवाही करत नसल्यास उच्च न्यायालय कोणत्या प्रकारचा निर्देश देऊ शकते, हे हा आदेश दाखवतो: सुनावणीनंतर कालमर्यादेत निर्णय. हा छोटा आदेश आहे, आणि अतिक्रमण होते की नाही हे त्यात ठरवलेले नाही.

तीन पानांचा आदेश, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश