कलम 79अ अंतर्गत 2009 चा पुनर्विकास निर्देश बंधनकारक नाही

तथ्ये

मालाड येथील अभंग समता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने 2015 पासून पुनर्विकासाबाबत सर्वसाधारण सभेचे ठराव केले होते आणि विकासकाशी विकास करार केला होता. 2020 मध्ये सभासद झालेल्या एका व्यक्तीने ही व्यवस्था बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत शहर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला, आणि पुनर्विकास थांबवणारा तात्पुरता मनाई हुकूम मिळवला. संस्थेने अपील केले.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने अपील मान्य करून मनाई हुकूम रद्द केला. Maya Developers व त्याने अनुसरलेल्या पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने कायद्याचा सारांश दिला: सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च आहे; बहुमताचे मत अल्पमतावर बंधनकारक आहे; कलम 79अ चे निर्देश बंधनकारक नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात पालन पुरेसे आहे; ते त्रयस्थ पक्षांवर बंधनकारक नाहीत; आणि फसवणूक किंवा चुकीचे निवेदन दाखवल्याशिवाय लोकशाही निर्णयांत हस्तक्षेप करू नये. दिवाणी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी प्रकरण, सोयीचा समतोल व भरून न येणारे नुकसान यावर निष्कर्ष नोंदवले नव्हते, संदिग्ध अभिवचने व फसवणुकीच्या तपशिलांचा अभाव दुर्लक्षित केला होता, आणि 2015 पासूनच्या ठरावांना कधीच आव्हान दिले गेले नव्हते व त्यांचे पर्यवसान विकास करारात झाले होते, याकडे दुर्लक्ष केले होते. आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली.

हे का महत्त्वाचे

कलम 79अ ची कार्यपद्धती तंतोतंत पाळली नाही एवढ्या आरोपावरून एकटा विरोधक सभासद बहुमताने मान्य केलेला पुनर्विकास रोखू शकत नाही, असे सांगणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांपैकी हा एक आहे. तरीही संस्थांनी निर्देशाचे शक्य तितके पालन करावे, कारण गंभीर विचलन किंवा फसवणूक असल्यास निकाल वेगळा लागू शकतो. 2009 च्या निर्देशाची जागा 2019 मध्ये सुधारित निर्देशाने घेतली, याची नोंद घ्यावी.

28 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश