प्राधिकृत चौकशी अधिकारी · कलम 88 अंतर्गत आदेश · 27.01.2024
कलम 88: झालेले नुकसान भरून देण्यास माजी पदाधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 88 अंतर्गत नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याने कोथरूडमधील गृहनिर्माण संस्थांच्या सहकारी संघाच्या नऊ माजी पदाधिकाऱ्यांना निधीच्या गैरवापरासाठी जबाबदार धरले, आणि त्यांच्याकडून संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या ₹32,36,539 15% व्याजासह, तसेच चौकशीचा खर्च, वसूल करण्याचा आदेश दिला.
मुख्य मुद्दे
- संस्थेचे नुकसान उघड करणाऱ्या चाचणी लेखापरीक्षणानंतर किंवा कलम 83 चौकशीनंतर कलम 88 अंतर्गत चौकशी होते, आणि त्यात जबाबदार व्यक्तींवर वैयक्तिक दायित्व निश्चित होते.
- दोषारोपांत अनधिकृत मानधन, कार्यालय बांधकाम खर्च आणि पार्किंगचे पैसे यांसह चार मुद्दे होते; माजी पदाधिकाऱ्यांनी नियम 72 च्या नोटिसा परत पाठवल्या आणि चौकशीत भाग घेतला नाही.
- नऊ व्यक्तींना एकूण ₹32,36,539 15% व्याजासह, गैरव्यवहाराच्या दिनांकापासून, संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या, चौकशीच्या ₹30,000 खर्चासह परत करण्याचा आदेश दिला.
तथ्ये
विशेष लेखापरीक्षकाच्या चाचणी लेखापरीक्षणात आणि कलम 83 अंतर्गत चौकशीत कोथरूड, पुणे येथील गृहनिर्माण संस्थांच्या एका सहकारी संघाच्या हिशेबात गंभीर अनियमितता आढळल्या. सप्टेंबर 2023 मध्ये उपनिबंधकांनी कलम 88 अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी एका वकिलाला प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये माजी पदाधिकाऱ्यांना चार दोषारोपांसह नियम 72(2) अंतर्गत नोटिसा दिल्या. रजिस्टर्ड पोस्टने पाठवलेल्या नोटिसा परत आल्या, आणि माजी पदाधिकाऱ्यांनी चौकशीला सहकार्य करणार नसल्याचे लेखी कळवले. लेखापरीक्षक उलटतपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले गेले; युक्तिवादासाठी कोणीही हजर झाले नाही.
चौकशी अधिकाऱ्याचा आदेश
अभिलेखावरील कागदपत्रे व पुराव्याच्या आधारे, माजी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून संघाचे आर्थिक नुकसान केले, आणि चार दोषारोपांतील रकमांसाठी ते संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार आहेत, असे अधिकाऱ्याने ठरवले. नऊ नामनिर्दिष्ट व्यक्तींकडून ₹32,36,539 (प्रत्येकी सुमारे ₹3.6 लाख) गैरव्यवहाराच्या दिनांकापासून वार्षिक 15% व्याजासह वसूल करण्याचा आदेश दिला, आणि चौकशीचा ₹30,000 खर्चही 15% व्याजासह त्यांनीच सोसावा असा निर्देश दिला.
हे का महत्त्वाचे
कलम 88 अंतर्गतचा आदेश जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येतो, आणि त्याविरुद्ध कलम 152 अंतर्गत अपील आहे. उपविधींना परवानगी नसलेल्या मानधनासह बेकायदेशीर भरणा मंजूर करणाऱ्या समिती सदस्यांवर लेखापरीक्षणातील निष्कर्षांमुळे वैयक्तिक दायित्व कसे येते, हे हा आदेश दाखवतो. चौकशीत भाग घेण्यास नकार दिल्याने दोषारोप असलेल्यांना काहीही फायदा झाला नाही.
अकरा पानांचा चौकशी अहवाल व आदेश, मराठीत. व्यक्तींची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.