घरी अनेक भटकी कुत्री ठेवणाऱ्या रहिवाशाने परवाना घेतला पाहिजे

तथ्ये

कन्नूर महानगरपालिकेच्या मुझाथडम प्रभागातील रहिवाशांनी आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेने एका शेजाऱ्याविरुद्ध दोन रिट याचिका दाखल केल्या; तो काही वर्षांपासून जखमी, आजारी व सोडून दिलेली भटकी कुत्री घरी आणून ठेवत होता. प्रभाग दाट वस्तीचा असून घरे जवळजवळ आहेत, असे सांगून त्यांनी उपद्रव व अस्वच्छतेची तक्रार केली.

न्यायालयाचा निर्णय

कुत्रा चावण्याच्या घटना व रेबीजमुळे होणारे मृत्यू वाढत असल्याचे, आणि भटकी कुत्री हटवू इच्छिणारे व त्यांची काळजी घेणारे यांच्यातील संघर्षाचे न्यायालयाने निरीक्षण केले. शेजारी जखमी कुत्र्यांची काळजी घेत होता हे मान्य करतानाच त्याने शेजाऱ्यांच्या चिंतेचे भान ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले. कुत्री ठेवण्याच्या परवान्यासाठी एक महिन्यात अर्ज करण्याची त्याला मुभा दिली. महानगरपालिकेने याचिकाकर्ते व त्याचे म्हणणे ऐकून एक महिन्यात अर्जावर निर्णय घ्यावा, आणि ABC नियम, 2023 नुसार कडक अटींसहच परवाना द्यावा. त्याने अर्ज न केल्यास महानगरपालिकेने त्याच्या मालमत्तेवरून भटकी कुत्री हलवावीत. भटक्या कुत्र्यांचे पालन करू इच्छिणाऱ्या प्राणीप्रेमींना परवाना देणारी योजना राज्याने तयार करावी, अशी शिफारसही न्यायालयाने केली आणि निर्णयाची प्रत मुख्य सचिवांना पाठवली.

हे का महत्त्वाचे

भटकी किंवा पाळीव कुत्री खाऊ घालणे व ठेवणे याबाबतचे वाद गृहनिर्माण संस्थांत सामान्य आहेत. केरळचा हा निर्णय महाराष्ट्रात बंधनकारक नाही, पण तो संतुलित दृष्टिकोन दाखवतो: प्राण्यांच्या काळजीचा आदर केला जातो, तर परवाना व ABC नियमांतील अटींद्वारे स्वच्छता व शेजाऱ्यांची सोय जपली जाते. संस्थांनी प्राणी किंवा त्यांची काळजी घेणाऱ्यांविरुद्ध स्वतःहून कार्यवाही करण्याऐवजी ABC नियम व स्थानिक नगरपालिका कार्यपद्धती पाळावी.

पंचवीस पानांचा निर्णय, इंग्रजीत (स्कॅन केलेली प्रत). हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश