मुंबई उच्च न्यायालय · खंडपीठ · 28.08.2023
चाचणी लेखापरीक्षण वैध, आणि दोषदुरुस्ती अहवाल ऐच्छिक नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जिल्हा दूध संघाचे चाचणी लेखापरीक्षण थांबवण्यास नकार दिला, आणि लेखापरीक्षणानंतरचे टप्पे स्पष्ट केले: कलम 82 अंतर्गत दोषदुरुस्ती, अहवाल न देणाऱ्या समित्यांसाठी कलम 146 अंतर्गत मानीव गुन्हा, आणि कलम 88 अंतर्गत कार्यवाही.
मुख्य मुद्दे
- लेखापरीक्षण अहवाल खरे चित्र दाखवत नाही असे निबंधकांच्या निदर्शनास आणल्यास कलम 81(3)(क) अंतर्गत चाचणी लेखापरीक्षण आदेशित करता येते; कलम 3 अंतर्गत निबंधकांचे अधिकार प्रदान केलेला अधिकारी तो आदेश देऊ शकतो.
- कोणत्याही लेखापरीक्षणानंतर संस्थेने तीन महिन्यांत दोष स्पष्ट करून दुरुस्त करावेत आणि निबंधक व पुढील सर्वसाधारण सभेला अहवाल द्यावा (कलम 82).
- समितीने दोषदुरुस्ती अहवाल सादर न केल्यास सर्व समिती सदस्यांनी कलम 146 अंतर्गत गुन्हा केल्याचे मानले जाते, आणि कलम 147 नुसार ते दंडास पात्र ठरतात.
तथ्ये
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या एका संचालिकेने आपल्याला कागदपत्रे दिली जात नसल्याची तक्रार करून चाचणी लेखापरीक्षणाची मागणी केली. मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार लेखापरीक्षक मंडळाच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 81(3)(क) अंतर्गत चाचणी लेखापरीक्षणाचा आदेश देऊन विशेष लेखापरीक्षक नेमला. फक्त निबंधकच चाचणी लेखापरीक्षणाचा आदेश देऊ शकतात, त्यासाठी आधारभूत साहित्य नव्हते, आणि संचालिकेने मंडळाच्या कार्यवाहीत भाग घेतल्याने ती आता आक्षेप घेऊ शकत नाही, असे युक्तिवाद करून संघाने आदेशाला आव्हान दिले.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने प्रत्येक युक्तिवाद फेटाळला. कलम 3 अंतर्गत राज्य शासन निबंधकांचे अधिकार इतर अधिकाऱ्यांना प्रदान करू शकते, आणि राज्याने आधार घेतलेल्या 1989 च्या अधिसूचनेने तसे केले होते. निविदांशिवाय खरेदी व स्वाक्षरी नसलेली प्रमाणके यांसह अभिलेखावर ठेवलेल्या अनियमितता चाचणी लेखापरीक्षणाच्या आदेशासाठी पुरेशा होत्या, मात्र न्यायालयाने त्यावर अंतिम निष्कर्ष काढला नाही. संचालिकेने वारंवार कागदपत्रे मागितली होती, म्हणून तिला आक्षेप घेण्यापासून रोखता येत नव्हते. चाचणी लेखापरीक्षण हा फक्त पहिला टप्पा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले: त्यानंतर संस्थेने कलम 82 अंतर्गत दोषदुरुस्ती करून अहवाल द्यावा; दोषदुरुस्ती अहवाल सादर न केल्यास प्रत्येक समिती सदस्य कलमे 146 व 147 अंतर्गत दायी ठरतो; आणि निबंधक कलम 88 अंतर्गत कार्यवाही करू शकतात, ज्याविरुद्ध कलम 152 अंतर्गत अपील आहे. याचिका फेटाळली आणि अंतरिम दिलासा पुढे चालू ठेवला नाही.
हे का महत्त्वाचे
हे प्रकरण दूध संघाचे आहे, पण कलमे 81, 82, 146 व 88 गृहनिर्माण संस्थांनाही तितकीच लागू आहेत. समित्यांनी लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवाल (अनेकदा नमुना “ओ” म्हणून ओळखला जाणारा) वैधानिक कर्तव्य मानावे: तो निबंधक व सर्वसाधारण सभेपर्यंत वेळेत पोहोचला पाहिजे, कारण त्यात कसूर झाल्यास फक्त सचिव किंवा खजिनदारच नव्हे तर प्रत्येक समिती सदस्य जबाबदार ठरतो.
19 पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.