उपनिबंधक, पी विभाग, मुंबई · कलमे 73कअ(1)(vii) व 78अ अंतर्गत आदेश · 27.04.2022
2001 नंतर जन्मलेल्या तिसऱ्या अपत्यामुळे समिती सदस्य अपात्र
उपनिबंधक, पी विभाग, मुंबई यांनी एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवाला तीन अपत्ये असून त्यापैकी एक 2001 नंतर जन्मल्याने व्यवस्थापक समितीतून काढले, तर तीनही अपत्ये 2001 पूर्वी जन्मलेला दुसरा सदस्य अपात्र नाही, असे ठरवले.
मुख्य मुद्दे
- कलम 73कअ(1)(vii) नुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेली व्यक्ती, एखादे अपत्य 2001 मधील निर्णायक दिनांकानंतर जन्मले असल्यास, समिती सदस्य होण्यास अपात्र आहे.
- सचिवाला तीन अपत्ये होती, आणि सर्वांत धाकटे 2004 मध्ये जन्मले; त्याला समितीच्या उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र घोषित केले.
- दुसऱ्या सदस्याला तीन अपत्ये होती, पण सर्व 2001 पूर्वी जन्मली होती, म्हणून तो पात्र राहिला.
तथ्ये
संस्थेच्या दोन समिती सदस्यांना प्रत्येकी तीन अपत्ये आहेत, अशी तक्रार एका सभासदाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये केली. उपनिबंधकांनी कलमे 73कअ(1)(vii) व 78अ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या आणि मार्च 2022 मध्ये सुनावणी घेतली. सचिव हजर झाले आणि अपत्यांच्या आधार कार्डांसह लेखी उत्तर दिले; दुसरे सदस्य हजर झाले नाहीत, पण त्यांची कागदपत्रे दाखल झाली. जिल्हा गृहनिर्माण महासंघाचे मत मागवले असता कोणतेही मत आले नाही.
उपनिबंधकांचा आदेश
अभिलेखानुसार सचिवाची तीन अपत्ये 1996, 1999 व 2004 मध्ये जन्मली होती. एक अपत्य 2001 नंतर जन्मले आणि त्याला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याने तो समितीत राहण्यास अपात्र ठरला. दुसऱ्या सदस्याची तीन अपत्ये 1991 ते 1997 दरम्यान जन्मली होती, म्हणून तो अपात्र नव्हता. कलमे 73कअ(1)(vii) व 78अ(1)(ब) अंतर्गत आदेशाने सचिवाला उर्वरित कालावधीसाठी समिती सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र घोषित केले.
हे का महत्त्वाचे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील दोन अपत्यांचा नियम गृहनिर्माण संस्था समित्यांना लागू आहे, आणि तिसऱ्या अपत्याची जन्मतारीख निर्णायक ठरते. उमेदवारांनी निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी आपली पात्रता तपासावी, आणि संस्थांनी नामनिर्देशनाच्या वेळी घोषणापत्र घ्यावे. एखादा समिती सदस्य अपात्र आहे असे वाटणारे सभासद निबंधकांकडे तक्रार करू शकतात.
तीन पानांचा आदेश, मराठीत. व्यक्तींची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.