निबंधकांनी कधीही मान्य न केलेला उपविधी सभासदांवर बंधनकारक नाही

तथ्ये

संस्थेने जमीन विकत घेऊन सभासदांसाठी भूखंड पाडले. प्रतिवादींनी 2012 मध्ये मूळ वाटपधारकाकडून भूखंड क्र. 13 घेतला आणि सदनिकांची इमारत बांधण्याची परवानगी संस्थेकडे मागितली. सभासदांना असे करण्यास मनाई करणाऱ्या उपविधीचा आधार घेऊन संस्थेने नकार दिला. तालुका उपनिबंधकांनी सदनिकाधारकांना नाममात्र सभासद करून घेण्याच्या अटीवर निवासी सदनिका इमारतीसाठी ना-हरकत दिली, आणि विभागीय सहनिबंधकांनी तो आदेश कायम ठेवला. संस्थेचे उपविधी 2015 मध्ये मान्य झाले होते, आणि सभासदांनी उपविधीला कलम 91 अंतर्गत वादाद्वारे आव्हान द्यायला हवे होते, असा संस्थेचा युक्तिवाद होता.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने याचिका फेटाळली. उपविधींना अधिनियमाखालील प्राधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक आहे, आणि मान्य झालेले उपविधीच सभासदांवर बंधनकारक असतात. प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिली तेव्हा उपविधी 1 ते 165 त्यांच्यासमोर होते, असे अभिलेखातून दिसत होते; ज्या निर्बंधाचा आधार घेतला तो उपविधी 165(अ) स्वतंत्र पानावर होता आणि त्यावर प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी किंवा शिक्का नव्हता. संस्थेने इतर सभासदांना सदनिकांच्या इमारती बांधू दिल्या होत्या. उपविधीत अपेक्षित तक्रार निवारण समिती स्थापनच झाली नसल्याने सभासदांना उपनिबंधकांकडे जाण्याचा अधिकार होता. नोंदणीकृत उपविधी सुधारणेच्या वैधतेच्या आव्हानाशी संबंधित Wadala Shri Ram Industrial Premises CS v. Kotecha (2001) हा निर्णय न्यायालयाने वेगळा ठरवला.

हे का महत्त्वाचे

उपविधीतील निर्बंध लागू करण्यापूर्वी समितीने ती तरतूद प्रत्यक्ष नोंदवली किंवा मान्य झाली आहे का, हे तपासावे आणि प्रमाणित प्रत जपून ठेवावी. मान्यता न मिळालेला ठराव किंवा सुधारणा सभासदांविरुद्ध वापरता येत नाही.

तेरा पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश