नामनिर्देशन न करता सभासदाचा मृत्यू झाला: सदनिका कोणाला?

नामनिर्देशन आणि मालकी या वेगळ्या गोष्टी

गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद आपल्या मृत्यूनंतर संस्थेतील आपले भाग व हितसंबंध ज्यांना हस्तांतरित व्हावेत अशा एक किंवा अधिक व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतो. नामनिर्देशित व्यक्ती मालक होते, असे लोक अनेकदा गृहीत धरतात. कायदा तसा नाही. 2019 च्या सुधारणेनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 154ब-13 सांगते की सभासदाच्या मृत्यूनंतर संस्था भाग व हितसंबंध मृत्युपत्र किंवा इतर मृत्युपत्रीय दस्त, वारसा प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र किंवा वारसाहक्क असलेल्या व्यक्तींनी केलेल्या कौटुंबिक व्यवस्थेच्या दस्ताच्या आधारे — किंवा नामनिर्देशिताला — हस्तांतरित करते. कायदेशीर वारस, किंवा मृत्युपत्रानुसार हक्कदार व्यक्ती, सभासद होईपर्यंतच नामनिर्देशिताला तात्पुरता सभासद म्हणून दाखल केले जाते. आदर्श उपविधीही हेच सांगतात: सर्व कायदेशीर वारसांची नोंद होईपर्यंत नामनिर्देशित सभासद सदनिका “विश्वस्त” म्हणून धारण करतो, आणि त्यात त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंध निर्माण करू शकत नाही (उपविधी 34).

सर्वोच्च न्यायालयानेही Indrani Wahi v. Registrar of Co-operative Societies (2016) मध्ये हाच फरक केला: वैध नामनिर्देशनानुसार संस्थेने कार्यवाही करावी, पण त्यामुळे वारसांमधील मालकीचा प्रश्न ठरत नाही.

नामनिर्देशन नसल्यास

2014 च्या आदर्श उपविधीतील उपविधी 35 मध्ये संस्थेने काय करावे ते दिले आहे:

1. सहा महिन्यांत जाहीर नोटीस. सभासदाच्या मृत्यूची लेखी माहिती मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत संस्था प्रस्तावित हस्तांतरणाबाबत हक्क किंवा हरकती मागवणारी जाहीर नोटीस विहित नमुन्यात आपल्या सूचना फलकावर लावते. ती जास्त खपाच्या किमान दोन स्थानिक वृत्तपत्रांतही प्रसिद्ध करते. हा खर्च मृत सभासदाच्या भाग व हितसंबंधांच्या किमतीतून वसूल केला जातो.
2. चौकशी व निर्णय. आलेल्या हक्क व हरकतींचा विचार करून, योग्य वाटेल अशी चौकशी करून, समितीच्या मते मृत सभासदाचा वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी कोण आहे हे समिती ठरवते.
3. हानिरक्षण बंधपत्रावर प्रवेश. ती व्यक्ती, इतर दृष्टीने पात्र असल्यास, भाग व हितसंबंधांवर नंतर कोणी हक्क सांगितल्यास संस्थेला झळ पोहोचणार नाही असे हानिरक्षण बंधपत्र देऊन विहित नमुन्यात सभासदत्वासाठी अर्ज करते.
4. अनेक वारस. अनेक हक्कदार असल्यास संस्था त्यांना कोणी सभासद व्हावे हे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगते; ती व्यक्ती हानिरक्षण बंधपत्र देते.
5. एकमत नसल्यास. वारस कोण हे समिती ठरवू शकत नसल्यास, किंवा वारसांमध्ये एकमत होत नसल्यास, समिती त्यांना सक्षम न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगू शकते.

कलम 154ब-13 मध्ये पुढे म्हटले आहे की कोणालाही नामनिर्देशित केले नसल्यास, समितीला जी व्यक्ती वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी वाटते तिला संस्था तात्पुरता सभासद म्हणून दाखल करू शकते, जेणेकरून प्रश्न सुटेपर्यंत सदनिका सभासदाविना राहत नाही.

कोणीच पुढे आले नाही, तर मृत सभासदाचे भाग व हितसंबंध संस्थेकडे निहित होतात, अशी उपविधीत तरतूद आहे. प्रत्यक्षात असे क्वचितच होते, पण उशीर न करण्याचे हे आणखी एक कारण आहे.

संस्था कशाचा आग्रह धरू शकते — आणि कशाचा नाही

• संस्था मृत्यू प्रमाणपत्र, नात्याचा पुरावा, हक्कदारांची प्रतिज्ञापत्रे, हानिरक्षण बंधपत्र मागू शकते, आणि संस्थेची थकबाकी भरण्याचा आग्रह धरू शकते. थकबाकीसाठी मृत सभासदाच्या भाग व हितसंबंधांवर संस्थेचा भार आहे (कलम 154ब-14).
• वारसांमध्ये एकमत असल्यास समिती स्वतःच्या चौकशी व प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते; न्यायालयीन प्रमाणपत्र हा समिती निर्णय घेऊ शकत नसेल किंवा वारसांमध्ये मतभेद असतील तेव्हाचा मार्ग आहे, प्रत्येक प्रकरणातील पहिली मागणी नव्हे.
• सदनिकेचा मालक कोण याबाबतचे वाद संस्था ठरवत नाही. सभासदत्वाच्या हस्तांतरणामुळे कोणत्याही वारसाचे वारसा कायद्यानुसारचे हक्क नष्ट होत नाहीत, आणि वाद करणाऱ्या वारसांचा उपाय दिवाणी न्यायालयात आहे.

कुटुंबाने काय करावे

1. संस्थेला लेखी कळवा, मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रतीसह, आणि नामनिर्देशनाची नोंद आहे का ते विचारा.
2. इतर वारसांशी बोला. कोण सभासद होणार ते ठरवा. दुसऱ्याच्या बाजूने आपला हक्क सोडणाऱ्या प्रत्येक वारसाने प्रतिज्ञापत्र किंवा ना-हरकत द्यावी; मालकीचा प्रश्नच मिटवण्यासाठी नोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्था किंवा हक्कसोडपत्र हा अधिक स्वच्छ मार्ग आहे.
3. सभासदत्वासाठी अर्ज करा — नोटीस कालावधीनंतर विहित नमुन्यात, प्रतिज्ञापत्रे व हानिरक्षण बंधपत्रासह — आणि थकबाकी असल्यास भरा.
4. वारसांमध्ये एकमत होत नसल्यास वारसा प्रमाणपत्रासाठी, किंवा मृत्युपत्र असून त्यासाठी आवश्यक असल्यास प्रोबेटसाठी, न्यायालयात अर्ज करा, आणि ते संस्थेला द्या.
5. संस्था अर्ज प्रलंबित ठेवत असल्यास, सभासदत्वाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागतो, अन्यथा अर्जदार मानीव सभासद ठरतो; नकाराविरुद्ध 60 दिवसांत निबंधकांकडे अपील करता येते (कलमे 22 व 23).

धडा: नामनिर्देशन करा

नामनिर्देशन मृत्युपत्राची जागा घेत नाही, पण त्यामुळे सदनिका अधांतरी राहत नाही. कोणताही सभासद विहित नमुन्यात नामनिर्देशन करू शकतो आणि केव्हाही बदलू शकतो; संस्थेने ते समितीसमोर ठेवून सभेच्या दिनांकापासून सात दिवसांत नामनिर्देशन नोंदवहीत नोंदवावे (उपविधी 32 व 33). संयुक्त धारकांनी प्रत्येकाने नामनिर्देशन करावे.

संबंधित

हा लेख सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. उपविधी क्रमांक 2014 च्या आदर्श उपविधीनुसार दिले आहेत; आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी तपासा. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये वेगळी असतात.

← सर्व लेख