प्रवर्तक संस्थेचे स्टिल्ट पार्किंग बाहेरील व्यक्तीला देऊ शकत नाही

तथ्ये

पिंपरी वाघेरे येथील, त्याच विकासकाने बांधलेल्या इमारतीत चालणारी एक शाळा शेजारच्या निवासी इमारतींतील 110 स्टिल्ट व पोडियम पार्किंग जागा वापरत होती. सदनिका करार झाल्यानंतर पण संस्था स्थापन होण्यापूर्वी मार्च 2010 मध्ये विकासकाने त्या शाळेला दिल्या होत्या. संस्थांच्या फेडरेशनला 2014 मध्ये मानीव अभिहस्तांतरण मिळाले. संस्थांनी पार्किंग वापरात अडथळा आणू नये म्हणून शाळेने मनाई हुकमासाठी दावा दाखल केला. दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता मनाई हुकूम दिला, जिल्हा न्यायाधीशांनी तो रद्द केला, आणि शाळेने रिट याचिका दाखल केली.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नहालचंद लालूचंद निर्णयाचा आधार घेत, सामायिक क्षेत्राचा खर्च सदनिका खरेदीदारांकडून वसूल केला जातो, म्हणून त्यांचा वापर करण्याचा हक्क फक्त त्यांनाच आहे, असे ठरवले; कोणत्याही संस्थेची सभासद नसलेल्या शाळेला प्रवर्तक ते देऊ शकत नव्हता. शाळेला स्वतःचे मंजूर आच्छादित पार्किंग होते, ज्याचे तिने सभागृहात रूपांतर केले होते. शाळा सुरूही झाली नव्हती तेव्हा केलेले वाटप विकासक व शाळा यांच्या संगनमताकडे निर्देश करत होते. प्रथमदर्शनी प्रकरण नव्हते, सोयीचा समतोल रहिवाशांच्या बाजूने होता, आणि शाळेचे भरून न येणारे नुकसान होणार नव्हते. रहिवाशांविरुद्ध वर्षानुवर्षे झालेल्या पोलीस तक्रारी व खटले लक्षात घेऊन न्यायालयाने ₹5 लाख उदाहरणादाखल खर्चासह याचिका फेटाळली.

हे का महत्त्वाचे

विकासकाने संकुलातील पार्किंग किंवा खुल्या जागा बाहेरील व्यक्तीला दिल्या असल्यास, अशा वाटपातून अंमलबजावणीयोग्य हक्क निर्माण होत नाहीत या संस्थेच्या भूमिकेला हा निर्णय आधार देतो. तो अंतरिम मनाई हुकमाच्या टप्प्यावर दिला गेला, त्यामुळे मूळ दाव्याचा निकाल बाकी होता.

वीस पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश