मालक संघटना प्रत्येक पुनर्विक्रीवर हस्तांतरण शुल्क आकारू शकत नाही

तथ्ये

तमिळनाडू संस्था नोंदणी अधिनियमाखाली नोंदलेल्या किल्पॉक, चेन्नई येथील 60 सदनिकांच्या इमारतीच्या संघटनेने नव्या खरेदीदारांकडून “कॉर्पस फंड” किंवा हस्तांतरण शुल्क गोळा करण्यासाठी उपविधीत सुधारणा केली; अखेरीस ते प्रति चौ.फू. ₹50 किंवा विक्री मूल्याच्या 1%, यापैकी जास्त असेल ते, असे ठरले. 2013 मध्ये हे शुल्क भरलेल्या खरेदीदाराने तक्रार केली, आणि जिल्हा निबंधकांनी उपविधीचा खंड 8 शून्य घोषित करून परताव्याचा निर्देश दिला. तमिळनाडू अपार्टमेंट मालकी अधिनियम, 1994 संस्था अधिनियमावर प्रभावी आहे आणि निबंधकांना अधिकारक्षेत्र नव्हते, असा युक्तिवाद करत संघटनेने त्या आदेशाला आव्हान दिले.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने याचिका फेटाळली. आपली सदनिका हस्तांतरित करण्याचा हक्क हा संपत्तीविषयक हक्क असून संघटना त्यात अडथळा आणू शकत नाही, आणि अशा प्रकारचे हस्तांतरण शुल्क कायद्याने अधिकृत नसून संघटनेच्या उद्देशालाच बाधा आणते, असे न्यायालयाने ठरवले. अशी वसुली बेकायदेशीर होती. निबंधकांचा आदेश कायम ठेवला, शुल्क चार आठवड्यांत परत करावे, आणि संघटनेने सभासदांविरुद्ध केलेली जबरदस्तीची कार्यवाही फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

हे का महत्त्वाचे

हा निर्णय तमिळनाडूच्या कायद्याखालील असून तो महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना थेट लागू होत नाही. महाराष्ट्रात हस्तांतरणावर संस्था आकारू शकणारे अधिमूल्य कलम 79अ अंतर्गत शासनाच्या आदेशाने मर्यादित आहे (पाहा 2001 चा हस्तांतरण अधिमूल्य शासन निर्णय), आणि उपविधी हस्तांतरणावर इतर कोणतीही देणगी किंवा शुल्क घेण्यास मनाई करतात. विक्री किमतीच्या टक्केवारीत शुल्क का अनुज्ञेय नाही, यासाठी हा निर्णय उपयुक्त समांतर उदाहरण आहे.

चोपन्न पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश