हस्तांतरण अधिमूल्य: संस्था कोठे आहे यावर अवलंबून असलेली कमाल मर्यादा

पार्श्वभूमी

सहकार आयुक्तांनी दि. 02.07.2001 रोजी मान्य केलेल्या आदर्श उपविधीत (उपविधी 38(ई)(ix)) सभासदाने सदनिका किंवा गाळा हस्तांतरित केल्यावर गृहनिर्माण संस्था आकारू शकणारे कमाल अधिमूल्य राज्य शासनाने ठरवावे, अशी तरतूद होती. अधिमूल्याचे दर पूर्वी आयुक्तांच्या दि. 27.11.1989 च्या परिपत्रकाने ठरवले होते; ते परिपत्रक रद्द करून स्वतःचा आदेश काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

आदेशातील निर्देश

1. आयुक्तांचे दि. 27.11.1989 चे परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
2. सभासदाने आपले भाग व संस्थेच्या मालमत्तेतील हितसंबंधांसह सदनिका किंवा गाळा हस्तांतरित केल्यास अधिमूल्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने ठरवावे, पण ते कोणत्याही परिस्थितीत पुढील मर्यादांपेक्षा जास्त असू नये:

क्षेत्र	कमाल हस्तांतरण अधिमूल्य
महानगरपालिका व विकास प्राधिकरण क्षेत्र	₹25,000
“अ” वर्ग नगरपरिषदा	₹20,000
“ब” वर्ग नगरपरिषदा	₹15,000
“क” वर्ग नगरपरिषदा	₹10,000
ग्रामपंचायत (ग्रामीण) क्षेत्र	₹5,000

आदेश तात्काळ अंमलात आला आणि तो शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करायचा होता.

प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ

पुणे किंवा मुंबई शहरातील संस्था ₹25,000 पेक्षा जास्त आकारू शकत नाही; लहान नगरपरिषद किंवा गावातील संस्थेची मर्यादा कमी आहे. मर्यादेच्या आत, सर्वसाधारण सभेने ठराव केलेली रक्कम लागू होते. मर्यादेपेक्षा जास्त मागणी, ती हस्तांतरणाची अट म्हणून “देणगी” किंवा “विकास निधी” या नावाने केली असली तरी, निबंधकांसमोर आव्हानित करता येते.

अधिक वाचा: हस्तांतरण अधिमूल्य मार्गदर्शक

तीन पानांचा आदेश, मराठीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व सर्वसाधारण परिपत्रके