सामायिक क्षेत्र म्हणून दाखवलेली जमीन बिल्डरची नव्हे, सदनिका मालकांची

तथ्ये

अलवारपेट, चेन्नई येथील 77 सदनिकांच्या प्रकल्पाच्या बिल्डरला नियोजन प्राधिकरणाने निवासी इमारतींच्या समोर सामायिक सुविधेसाठी non-FSI ब्लॉक बांधणे बंधनकारक केले होते. सदनिका खरेदीदारांना दिलेल्या जमिनीतील अविभक्त हिश्श्याची गणना मंजूर 1,30,000 चौ.फू. ऐवजी 2,00,000 चौ.फू. एकूण बांधीव क्षेत्रावर केली गेली, त्यामुळे प्रत्येक मालकाचा हिस्सा कमी झाला. त्यानंतर बिल्डरने non-FSI ब्लॉक व त्याची जमीन स्वतःची असल्याचा दावा करून त्रयस्थ व्यक्तीला विकली, आणि त्याने तो ब्लॉक सुपरमार्केटसाठी भाड्याने दिला. पूर्वीचे खटले व नियोजन अंमलबजावणी झाल्यानंतर मालक संघटनेने अखेर तो ब्लॉक आपल्याकडे सोपवण्याचा निर्देश मागितला.

न्यायालयाचा निर्णय

non-FSI क्षेत्र विक्रीयोग्य नव्हते आणि त्रयस्थ व्यक्तीला जमिनीतील अविभक्त हिश्श्यासह केलेली त्याची विक्री शून्य होती, असे न्यायालयाने ठरवले. बिल्डर जमीन व इमारत यांसाठी एकच दर आकारतो, त्यामुळे खरेदीदारांनी आपल्या पूर्ण हक्काचे पैसे दिले होते; UDS कमी केल्याचा अर्थ त्यांनी त्याचे पैसे दिले नाहीत असा होत नाही, असे ठरवत अनवधानाने चूक झाल्याचा बिल्डरचा दावा फेटाळला. रिकामा ब्लॉक संघटनेकडे सोपवण्याचा निर्देश CMDA ला, आणि प्रत्येक मालकाचा UDS दुरुस्त करणारे दुरुस्ती दस्त तीन महिन्यांत करून देण्याचा निर्देश बिल्डरला दिला. पालनाच्या अपेक्षेनेच न्यायालयाने खर्च लादला नाही.

हे का महत्त्वाचे

तमिळनाडूच्या कायद्याखाली निर्णय झाला असला तरी त्याचा तर्क मोफा व RERA अंतर्गत महाराष्ट्रातील स्थिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नहालचंद लालूचंद निर्णयाशी जुळतो: सामायिक सुविधा म्हणून दाखवलेली क्षेत्रे खरेदीदारांची असतात आणि विकासक ती स्वतंत्रपणे विकू शकत नाही. अभिहस्तांतरण मागणाऱ्या संस्थांनी आपल्या करारांत अविभक्त हिस्सा किंवा जमिनीचे क्षेत्र कसे मोजले आहे ते तपासावे.

एकवीस पानांचा निर्णय, इंग्रजीत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश