30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा नाही: संपूर्ण समिती पाच वर्षांसाठी अपात्र

तथ्ये

संस्थेने 2022-23 ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली नाही, अशी तक्रार एका सभासदाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये केली. उपनिबंधकांनी कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या आणि डिसेंबर 2023 ते एप्रिल 2024 दरम्यान चार सुनावण्या ठेवल्या. तक्रारदार उपस्थित राहिले; संस्थेचा कोणताही पदाधिकारी कोणत्याही सुनावणीला हजर झाला नाही किंवा लेखी म्हणणे सादर केले नाही. जिल्हा गृहनिर्माण महासंघाचे मत मागवले असता कोणतेही मत आले नाही.

उपनिबंधकांचा आदेश

लेखापरीक्षण अहवाल, दोषदुरुस्ती अहवाल, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती आणि इतर वार्षिक कामकाज वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवून मंजूर करावे लागते, आणि 30 सप्टेंबरपर्यंत ती घेणे हे समितीचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असे आदेशात नमूद आहे. समितीने सभा घेतली नव्हती आणि त्याचे स्पष्टीकरणही दिले नव्हते, म्हणून अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार व इतर चार समिती सदस्यांना समिती सदस्य म्हणून राहण्यास, निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत होण्यास पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले. अन्यथा संस्था व्यवस्थापनाशिवाय राहिली असती, म्हणून सेवानिवृत्त श्रेणी-1 सहकारी लेखापरीक्षकाला कलम 77अ अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नेमले; त्यांनी तात्काळ पदभार घ्यावा, नियमांनुसार समितीची निवडणूक घ्यावी आणि अभिलेख नव्या समितीकडे सोपवावेत. त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत. दरमहा ₹2,500 मानधन व प्रवास भत्ता संस्थेच्या निधीतून द्यायचा होता.

हे का महत्त्वाचे

कलम 75(5) अंतर्गत अपात्रता ही गृहनिर्माण संस्था समित्यांविरुद्ध निबंधकांकडून होणाऱ्या सर्वांत सामान्य कार्यवाहींपैकी एक आहे. कारणे दाखवा नोटिसीकडे दुर्लक्ष केल्याने ती होण्याची शक्यता वाढते. समित्यांनी दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्यावी आणि कोणत्याही नोटिसीला कागदपत्रे व कारणांसह उत्तर द्यावे. पुणे येथील डिसेंबर 2023 चा आदेश देखील पाहा.

चार पानांचा आदेश, मराठीत. व्यक्तींची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश