परिपत्रक · सहकार आयुक्त · 01.01.2017
संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र: सभासदाने अर्ज कसा करावा आणि संस्थेने किती लवकर निर्णय घेतलाच पाहिजे
सहकार आयुक्तांच्या दि. 1 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकात सदनिका विकणे, गहाण ठेवणे, दुरुस्ती करणे किंवा भाड्याने देणे यासाठी सभासदांनी मागितलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या (NOC) अर्जांवर गृहनिर्माण संस्थांनी कशी कार्यवाही करावी, आणि संस्था अर्ज प्रलंबित ठेवल्यास सभासद काय करू शकतो, हे सांगितले आहे.
मुख्य मुद्दे
- सभासदाने कारण नमूद करून लेखी अर्ज करावा. संस्था अर्ज स्वीकारत नसेल किंवा पोच देत नसेल, तर तो रजिस्टर्ड पोस्ट A/D किंवा स्पीड पोस्टने पाठवता येतो.
- संस्थेने अर्ज पुढील व्यवस्थापक समितीच्या सभेत ठेवावा आणि निर्णय झाल्यावर लगेच ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- समितीची सभा लवकर होणार नसेल आणि गरज तातडीची असेल, तर अध्यक्ष व सचिव यांनी संयुक्तपणे 7 दिवसांत ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे व समितीची मान्यता नंतर घ्यावी.
- संस्थेने वेळेत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही, किंवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारले, तर सभासद निबंधकांकडे अर्ज करू शकतो; निबंधक संस्थेला ते देण्याचा निर्देश देऊ शकतात.
परिपत्रक का काढले
गृहनिर्माण व गाळेधारक संस्थांच्या सभासदांना सदनिका किंवा गाळा विकण्यासाठी, गहाण ठेवण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी, भाड्याने देण्यासाठी किंवा अंतर्गत बदल करण्यासाठी संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र वेळोवेळी लागते. सभासदांना ते वेळेत मिळत नाही, त्यातील अटींबाबत सभासद व संस्था यांच्यात मतभेद होतात, आणि निबंधक कार्यालयांकडे अनेक तक्रारी येतात, असे आयुक्तांनी नमूद केले. यावर उपाय म्हणून परिपत्रकात कार्यपद्धती ठरवली आहे.
परिपत्रकातील निर्देश
- लेखी अर्ज. ना-हरकत प्रमाणपत्र का हवे ते नमूद करून सभासदाने संस्थेकडे लेखी अर्ज करावा आणि पोच घ्यावी. संस्था अर्ज स्वीकारत नसेल किंवा पोच देत नसेल, तर सभासद तो रजिस्टर्ड पोस्ट A/D किंवा स्पीड पोस्टने पाठवू शकतो.
- पुढील समिती सभेत निर्णय. अर्ज मिळाल्यानंतर होणाऱ्या पुढील व्यवस्थापक समितीच्या सभेत संस्थेने तो ठेवावा, त्याच सभेत निर्णय घ्यावा आणि सभासदाला ना-हरकत प्रमाणपत्र लगेच द्यावे.
- सभासदाची जबाबदारी व थकबाकी. ज्या कारणासाठी प्रमाणपत्र मागितले त्यासाठी आवश्यक बाबींचे पालन करण्याची जबाबदारी सभासदाची आहे. सभासदाकडे संस्थेची थकबाकी असल्यास ती अर्जासोबत भरावी; संस्थेने ती वसूल करून ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- सदनिका खरेदीसाठी कर्ज. मालक, बँक, LIC किंवा तत्सम संस्थेकडून सदनिका खरेदीसाठी कर्ज घेण्यास संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही, अशी आदर्श उपविधीत तरतूद आहे. तरीही सभासदाने मागितल्यास ते देणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थेने स्वतःच्या नमुन्यात प्रमाणपत्र मागितल्यास, संस्थेकडे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे ते त्या नमुन्यात द्यावे.
- आदर्श नमुना. सभासदाने विशिष्ट नमुना मागितला नसल्यास संस्थेने परिपत्रकासोबत जोडलेल्या आदर्श नमुन्यात ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- तातडीची प्रकरणे: 7 दिवस. समितीची सभा लवकर होऊ शकत नसेल आणि सभासदाला प्रमाणपत्र तातडीने हवे असेल, तर अर्ज मिळाल्यापासून 7 दिवसांत अध्यक्ष व सचिव यांनी संयुक्तपणे ते द्यावे आणि पुढील सभेत समितीची मान्यता घ्यावी.
- निबंधकांकडे दाद. संस्थेने या मुदतीत निर्णय घेतला नाही किंवा प्रमाणपत्र दिले नाही, किंवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारले, तर सभासद संबंधित निबंधकांकडे अर्ज करू शकतो. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निबंधक संस्थेला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्देश देतील.
आदर्श ना-हरकत प्रमाणपत्र
परिपत्रकासोबत एका पानाचा आदर्श नमुना जोडलेला आहे. नमूद कारणासाठी (विक्री, गहाण, भाड्याने देणे, दुरुस्ती इत्यादी) संस्थेची हरकत नाही असे त्यात नमूद असते, आणि त्यावर अध्यक्ष व सचिव यांची स्वाक्षरी व संस्थेचा शिक्का असतो.
टंकलिखित प्रतीत आणखी काय आहे
8 पानांच्या टंकलिखित प्रतीत आयुक्तांनी त्याच दिवशी काढलेली आणखी दोन परिपत्रके आहेत:
कलम 79 अंतर्गत निबंधकांच्या निर्देशांचे पालन
अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार आवश्यक विवरणपत्रे व माहिती संस्थांनी सादर करावी. निबंधकांनी कलम 79(1) अंतर्गत तसे करण्याचा निर्देश दिल्यास दिलेल्या मुदतीत त्याचे पालन करावे. तसे न केल्यास निबंधक प्राधिकृत व्यक्तीमार्फत ते काम संस्थेच्या खर्चाने करून घेऊ शकतात व तो खर्च जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करू शकतात (कलम 79(2)), दोषी अधिकाऱ्याकडून खर्च वसूल करू शकतात (कलम 79(3)), आणि ही कसूर ₹5,000 पर्यंत दंडास पात्र गुन्हा मानली जाऊ शकते (कलमे 146 व 147).
पुनर्विकासानंतर नव्या सदनिकांच्या खरेदीदारांचे सभासदत्व
पुनर्विकासात तयार झालेल्या नव्या सदनिका व गाळे खरेदी करणाऱ्यांना काही संस्थांनी सभासदत्व देण्यास विलंब केला किंवा नकार दिला. कलम 23(1) अंतर्गत खुल्या सभासदत्वाच्या तत्त्वाची आठवण करून देत परिपत्रक पुढील स्थिती स्पष्ट करते:
| परिस्थिती | परिणाम |
|---|---|
| संस्था स्वतः पुनर्विकास करून नव्या सदनिका विकते | खरेदीदारांना सभासद करून घेणे आवश्यक. |
| विकासक त्याच इमारतीतील नव्या सदनिका विकतो | संस्थेने खरेदीदारांना सभासद करून घेणे आवश्यक. |
| विकासक विद्यमान सभासदांसाठी स्वतंत्र इमारत बांधतो आणि दुसऱ्या नव्या इमारतीतील सदनिका विकतो | खरेदीदार विद्यमान संस्थेचे सभासद होऊ शकतात, किंवा विद्यमान संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने त्या इमारतीची स्वतंत्र संस्था नोंदवता येते. |
संस्थेने पात्र खरेदीदाराला सभासद करून घेतले नाही तर: परिपूर्ण अर्जावर 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागतो (कलम 22(2)), अन्यथा खरेदीदार मानीव सभासद ठरतो; संस्था अर्ज किंवा शुल्क स्वीकारतच नसेल तर खरेदीदार कलम 23(1A) अंतर्गत निबंधकांमार्फत अर्ज करू शकतो, आणि संस्थेला 60 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागतो; मानीव सभासदत्वाबाबतचा वाद कलम 22(2) अंतर्गत निबंधकांकडे जातो; आणि नकाराविरुद्ध कलम 23(2) अंतर्गत 60 दिवसांत निबंधकांकडे अपील करता येते.
प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ
सभासदांसाठी: लेखी अर्ज करा, कारण नमूद करा, पोहोचल्याचा पुरावा ठेवा, आणि थकबाकी असल्यास अर्जासोबत भरा. समितीसाठी: प्रत्येक ना-हरकत अर्ज पुढील सभेच्या विषयपत्रिकेवर घ्या, कर्ज देणाऱ्या संस्थेला स्वतःचा नमुना हवा नसल्यास आदर्श नमुना वापरा, आणि तातडीच्या प्रकरणांत 7 दिवसांचा मार्ग वापरा. पुरेशा कारणाशिवाय ना-हरकत प्रमाणपत्र रोखणाऱ्या संस्थेला निबंधक ते देण्याचा निर्देश देऊ शकतात.
संबंधित: हस्तांतरण अधिमूल्य मार्गदर्शक · पुनर्विकास संग्रह
दोन फायली: आदर्श ना-हरकत प्रमाणपत्रासह 3 पानांचे स्वाक्षरीत परिपत्रक, आणि वर वर्णन केलेली दोन संबंधित परिपत्रकेही असलेली 8 पानांची टंकलिखित प्रत. दोन्ही मराठीत आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.