सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च आहे, पण ती मनमानी ठराव करू शकत नाही

तथ्ये

व्हीनस संस्थेत वेगवेगळ्या आकारांच्या सदनिका होत्या. दि. 30 नोव्हेंबर 1980 व 10 फेब्रुवारी 1981 च्या ठरावांद्वारे सर्वसाधारण सभेने बॉम्बे सहकारी संस्था अधिनियम, 1925 अंतर्गत केलेल्या जुन्या उपविधीचा आधार घेत सामायिक सेवांसाठी देखभाल शुल्क सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्याचे ठरवले. मोठ्या सदनिकांच्या मालकांनी ठरावांना आव्हान दिले, आणि सहकार न्यायालय व अपील न्यायालय दोघांनीही ते अवैध ठरवले. संस्थेने रिट याचिका दाखल केली.

न्यायालयाचा निर्णय

याचिका दोन कारणांनी अयशस्वी ठरली. प्रक्रियात्मक दृष्ट्या, बारा प्रतिवादींवर योग्य बजावणी झाली नव्हती आणि एकाचा याचिका दाखल होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता; घोषणा अविभाज्य असल्याने याचिका सर्वांविरुद्ध व्यपगत झाली. गुणवत्तेवर, मोठ्या सदनिकांना प्रत्यक्षात जास्त सेवा मिळतात का याचा सर्वसाधारण सभेने विचार करणे अनिवार्य होते, असे न्यायालयाने ठरवले. तसे नव्हते: सुरक्षा, सामायिक रस्ते व मार्गिकेतील दिवाबत्ती सर्वांना समानपणे मिळत होती. त्यासाठी क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्याला तर्कसंगत आधार नव्हता. 1925 चा अधिनियम रद्द झाला तेव्हाच जुन्या उपविधीचे बळ संपले होते, आणि संस्थेने 1996 मध्ये आदर्श उपविधी स्वीकारले होते, ज्यात देखभाल शुल्क कसे विभागावे हे दिले आहे. ठराव मनमानी, अवाजवी व अधिकाराच्या स्रोताशिवाय होते, आणि खालच्या न्यायालयांचे निर्णय कायम ठेवले.

हे का महत्त्वाचे

आजही लागू होणाऱ्या दोन तत्त्वांचा हा सुरुवातीचा आधार आहे: बहुमताने अतार्किक ठराव कायदेशीर होत नाही, आणि समानपणे वापरल्या जाणाऱ्या सेवांचे शुल्क समान विभागले जावे. शासनाचे समान सेवा शुल्काबाबतचे परिपत्रक (2000) देखील पाहा. मालमत्ता कर, दुरुस्ती निधी किंवा घसारा निधी यांसारखी, उपविधी क्षेत्रफळाशी जोडणारी शुल्के वेगळ्या पद्धतीने मोजली जातात.

निर्णय इंग्रजीत (शीर्षटिपेसह प्रसिद्ध मजकूर). हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश