बनावट वार्षिक सभा अभिलेख: याचिका ₹3 लाख खर्चासह फेटाळली

तथ्ये

कलम 89अ अंतर्गत आदेशित तपासणीत तपासणी अधिकाऱ्याने जानेवारी 2022 मध्ये अहवाल दिला की पारस नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने 2017-18 ची वार्षिक सभा 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत बोलावली नाही, आणि 2018-19 साठी प्रस्तावित वार्षिक सभा झाली नाही, त्यामुळे 2018-19 पर्यंतचा लेखापरीक्षण अहवाल, आर्थिक विवरणपत्रे व ताळेबंद कधीही मंजूर झाले नाहीत किंवा सभासदांना दिले गेले नाहीत. उपनिबंधकांनी कलम 75(5) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस काढली. विशिष्ट उत्तर दिले गेले नाही; लेखी म्हणण्यात वार्षिक सभा झाल्याचा आणि ही कार्यवाही निवडणुकीत अडथळा आणण्यासाठी असल्याचा दावा केला. मार्च 2022 मध्ये उपनिबंधकांनी सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले. वार्षिक सभा झाल्या नाहीत, असे खजिनदाराने लेखी मान्य केले होते. विभागीय सहनिबंधकांनी सचिवाचे पुनरीक्षण फेटाळले.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने कलम 75 सविस्तर नमूद करून ठरवले की समवर्ती निष्कर्षांत दोष नाही: तपासणी अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांसमोर कोणत्याही वार्षिक सभेचा अभिलेख सादर झाला नव्हता. प्रतिज्ञापत्र किंवा उपस्थितीच्या तपशिलाशिवाय उच्च न्यायालयात प्रथमच ठेवलेली कागदपत्रे बनावट वाटत होती आणि तो न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता. अभिलेखातून आर्थिक अनियमितताही दिसत होत्या, ज्यात संस्थेच्या खात्यातून याचिकाकर्त्याच्या मुलाच्या नावे ₹5.3 लाखांचा धनादेश समाविष्ट होता. समिती ही सभासदांच्या विश्वासाची रक्षक आहे, आणि कलम 75(5) अंतर्गत वाजवी कारण वस्तुनिष्ठपणे तपासले पाहिजे; येथे तसे कोणतेही कारण नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिका निरर्थक ठरवून ₹3 लाख खर्चासह फेटाळली; ही रक्कम चार आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरायची होती, अन्यथा ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल होईल.

हे का महत्त्वाचे

वार्षिक सभा न घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवण्याच्या निबंधकांच्या अधिकाराची हा आदेश पुष्टी करतो, आणि बनावट कार्यवृत्त किंवा उपस्थिती अभिलेख सादर करणाऱ्या पक्षकारांशी न्यायालये कठोरपणे वागतील असा इशारा देतो. ₹3 लाख ही याचिका फेटाळताना लादलेली खर्चाची रक्कम होती, वैधानिक दंड नव्हे. कलम 75(5) अंतर्गत निबंधकांचे पुणे (2023) व म्हाडा (2024) येथील आदेशही पाहा.

चोवीस पानांचा आदेश, इंग्रजीत (स्कॅन केलेली प्रत). हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश