सभासदांनी आपली सदनिका कोणाला भाड्याने द्यावी हे संस्था ठरवू शकत नाही

तथ्ये

दि. 17 जुलै 2022 च्या वार्षिक सभेत पुण्यातील वनराज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ठराव (ठराव क्र. 8) केला की सभासदांनी विद्यार्थ्यांना सदनिका भाड्याने देऊ नयेत, विद्यमान विद्यार्थी भाडेकरूंना 30 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत काढावे, त्यानंतर दरमहा ₹10,000 दंड आकारला जाईल, आणि कसूर करणाऱ्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याची कार्यवाही संस्था करेल. कोणतीही सदनिका भाड्याने देण्यापूर्वी लेखी परवानगी घेणेही बंधनकारक केले. लिव्ह-अँड-लायसन्सवर सदनिका दिलेल्या, संस्थेत न राहणाऱ्या सभासदांनी वाद दाखल करून तात्पुरता मनाई हुकूम मागितला. विद्यार्थ्यांचे गट उपद्रव करतात, पाणी वाया घालवतात, पार्किंगचा गैरवापर करतात आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करतात, आणि भाडेकरूंचा तपशील दिला गेला नाही, असे संस्थेचे म्हणणे होते.

न्यायालयाचा निर्णय

संस्थेच्या उपविधींनी कोण भाडेकरू असेल किंवा नसेल हे ठरवण्याचा अधिकार तिला दिलेला नाही; उपविधींचे पालन करून (उदा. संस्थेला कळवणे व भाडेकरूंचा तपशील देणे) सभासद आपल्या इच्छेनुसार सदनिका भाड्याने देऊ शकतात, असे न्यायालयाने ठरवले. अधिनियम, नियम किंवा उपविधी संस्थेला एखाद्या गटाला भाडेकरू म्हणून प्रतिबंध करण्याची परवानगी देत नाहीत, आणि या ठरावाचा परिणाम काहीही चूक न केलेल्या विद्यार्थ्यांवर झाला असता. उपद्रवाच्या आरोपांमुळे असा भेदभाव समर्थनीय ठरत नाही; संस्थेने सामान्य दिवाणी व फौजदारी उपाय वापरायला हवेत. प्रथमदर्शनी प्रकरण, सोयीचा समतोल व भरून न येणारे नुकसान सभासदांच्या बाजूने आढळल्याने वादाचा निकाल लागेपर्यंत ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने संस्थेला खर्चासह मनाई केली.

हे का महत्त्वाचे

विद्यार्थी, अविवाहित किंवा इतर गटांना भाडेकरू म्हणून मनाई करण्याचा मोह अनेक संस्थांना होतो. हा आदेश सहकार न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय असून बंधनकारक पूर्वनिर्णय नाही, पण तो सर्वसाधारण स्थिती दर्शवतो: उपविधीनुसार संस्था कळवणे, पोलीस पडताळणी व भाडेकरूंचा तपशील यांचा आग्रह धरू शकते आणि प्रत्यक्ष उपद्रवाविरुद्ध कार्यवाही करू शकते, पण ती एखाद्या वर्गाला भाडेकरू म्हणून निवडू किंवा वगळू शकत नाही. ऑनलाइन भाडेकरू पडताळणीबाबतचे परिपत्रक देखील पाहा.

अकरा पानांचा अंतरिम आदेश, इंग्रजीत, मराठी ठराव उद्धृत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश