परिपत्रक · महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय · 30.11.2021

भाडेकरू व पेइंग गेस्टची माहिती पोलिसांना ऑनलाइन देता येते

महाराष्ट्र पोलिसांच्या दि. 30 नोव्हेंबर 2021 च्या परिपत्रकात भाडेकरू व पेइंग गेस्टच्या माहितीसाठी सिटिझन पोर्टलवरील सेवा, आणि IGR च्या ऑनलाइन लिव्ह-अँड-लायसन्स नोंदणीशी असलेली जोडणी स्पष्ट केली आहे.

निर्गमित करणारेविशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र यांच्या वतीने
दिनांक30.11.2021
प्रतिसर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक
भाषामराठी

मुख्य मुद्दे

  • घरमालक भाडेकरू किंवा पेइंग गेस्टची माहिती महाराष्ट्र पोलीस सिटिझन पोर्टलवरील (CCTNS) “भाडेकरू / पीजी माहिती विनंती” सेवेद्वारे ऑनलाइन पोलिसांना देऊ शकतात.
  • नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे (IGR, i-SARITA) ऑनलाइन नोंदवलेले लिव्ह-अँड-लायसन्स करार आता पक्षकारांचे तपशील, पत्ते, छायाचित्रे, अंगठ्याचे ठसे आणि कराराच्या लिंकसह पोलीस प्रणालीला उपलब्ध होतात.
  • अशा नोंदणीकृत करारांसाठी तीच माहिती स्वतंत्रपणे देण्यासाठी नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात जाण्याची आता गरज नाही.

परिपत्रकात काय म्हटले आहे

CCTNS सिटिझन पोर्टलवर नागरिकांसाठी अनेक सेवा आहेत. त्यापैकी एक “भाडेकरू / पेइंग गेस्ट माहिती विनंती” आहे; तिच्याद्वारे घरमालक भाडेकरूची माहिती ऑनलाइन पोलीस ठाण्याला कळवतो. पोलीस ठाण्याला या नोंदी “भाडेकरू पडताळणी तपशील” अंतर्गत दिसतात आणि त्यावर कार्यवाही होते.

पोलिसांची CCTNS प्रणाली आणि IGR ची i-SARITA प्रणाली यांच्या जोडणीमुळे ऑनलाइन नोंदवलेल्या लिव्ह-अँड-लायसन्स करारांचे (e-Leave & Licence) तपशील पोलीस ठाण्यांना “Search and Query” अंतर्गत उपलब्ध आहेत, असेही परिपत्रकात नमूद आहे. यात घरमालक व भाडेकरू यांची नावे, सध्याचे व कायमचे पत्ते, छायाचित्रे, अंगठ्याचे ठसे आणि कराराची लिंक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही माहिती देण्यासाठी नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही.

सर्व पोलीस ठाण्यांना याची माहिती द्यावी, आणि तपास, फरार आरोपींचा शोध आणि गुन्हे व अटकेच्या अभिलेखांची पडताळणी यासाठी ही माहिती वापरावी, असे पोलीस घटकांना सांगितले आहे.

संस्था व सभासदांसाठी याचा अर्थ

सदनिका भाड्याने देणाऱ्या सभासदाने एकतर लिव्ह-अँड-लायसन्स करार IGR कडे ऑनलाइन नोंदवावा (त्यामुळे तपशील पोलिसांपर्यंत जातात), किंवा सिटिझन पोर्टलद्वारे भाडेकरूची माहिती सादर करावी. भाडेकरू राहायला येण्यापूर्वी संस्था सामान्यतः सभासदाकडून नोंदणीकृत कराराची प्रत आणि पोलिसांना कळवल्याचा पुरावा मागतात; हा पुरावा कसा मिळवायचा ते या परिपत्रकात दिले आहे.

भाड्याने दिलेल्या सदनिकेवर संस्था शासनाच्या मर्यादेत ना-वापर शुल्कही आकारू शकते. सदनिका भाड्याने देण्याबाबत ना-वापर शुल्क मार्गदर्शक आणि दि. 01.01.2017 चे ना-हरकत प्रमाणपत्र परिपत्रक पाहा.

महाराष्ट्र पोलिसांनी काढलेले मराठी परिपत्रक; ते पोलीस कार्यपद्धतीविषयी आहे, पण सदनिका भाड्याने देणाऱ्या सभासदांवर परिणाम करत असल्याने येथे समाविष्ट केले आहे. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व सर्वसाधारण परिपत्रके

आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?

प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.

कार्यालयाशी संपर्क